मदरसों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया चिंताजनक और असंवैधानिक: AIMPLB

मदरसों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया चिंताजनक और असंवैधानिक: AIMPLB

सब भारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला करते हुए उन पर मदरसों पर भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में। AIMPLB ने यह भी कहा है कि मठों, गुरुकुलों, धर्मशालाओं और अन्य धार्मिक संस्थानों पर समान नियम क्यों लागू नहीं होते हैं। AIMPLB ने सरकार से मदरसों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई को रोकने…

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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य ने कैलेंडर जारी करने का विरोध करते हुए शुक्रवार के साप्ताहिक अवकाश का पालन किया

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य ने कैलेंडर जारी करने का विरोध करते हुए शुक्रवार के साप्ताहिक अवकाश का पालन किया

आखरी अपडेट: 26 दिसंबर, 2022, 19:10 IST बोर्ड के सदस्य कमर अली ने 20 दिसंबर को बोर्ड की बैठक में अपना प्रस्ताव रखा था (प्रतिनिधि छवि) बोर्ड के सदस्य क़मर अली, जिन्होंने राज्य में मदरसों में रविवार की छुट्टियों का प्रस्ताव दिया था, ने सोमवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बोर्ड में बिना किसी चर्चा के जारी किए गए कैलेंडर के बारे में शिकायत करेंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा के सदस्य शिक्षा…

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असम सभी मदरसा शिक्षकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करता है, बोर्ड सरकार के साथ जानकारी साझा करते हैं

असम सभी मदरसा शिक्षकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करता है, बोर्ड सरकार के साथ जानकारी साझा करते हैं

सभी निजी मदरसों को 1 दिसंबर से पहले अपने संस्थानों के बारे में पूरी जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी. असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) भास्कर ज्योति महंत ने इससे पहले जानकारी दी थी कि राज्य के सभी निजी मदरसों को अपनी मान्यताओं और नियमों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें मदरसे के बारे में सटीक जानकारी, शिक्षकों के बारे में जानकारी, वेतन के स्रोत आदि भी शामिल होंगे। सरकार ने मदरसों में…

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रोबोट-ड्रोन बना रहे हैं बच्चे, उंगली उठाने वाले मदरसे के बारे में नहीं जानते-वस्तानवी

रोबोट-ड्रोन बना रहे हैं बच्चे, उंगली उठाने वाले मदरसे के बारे में नहीं जानते-वस्तानवी

नई दिल्ली. “मदरसों (Madarsa) की तस्वीर आज बदली हुई है. मदरसों के सिलेबस में अब तक 70 फीसद का बदलाव आ चुका है. आज मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ने के साथ ही रोबोट (Robot) और ड्रोन (Drone) भी बना रहे हैं. हाफिज (Hafiz) बनने के साथ ही डॉक्टर (Doctor), इंजीनियर और बैंकर बन रहे है. देश ही नहीं विदेशों में भी मोटे पैकेज पर नौकरियां कर रहे हैं. रहा सवाल मदरसों पर उंगली उठाने वालों का तो यह वो लोग हैं जो…

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दरभंगा के 32 सहित Bihar के 50 मदरसों की मान्यता रद्द

Patna: बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय की त्रिसदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आधर पर दरभंगा के 32 समेत राज्य के 50 सरकारी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। इस आलोक में माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक ने बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है। समिति ने 142 मदरसों की जांच की थी। इसमें किशनगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व दरभंगा के 50 सरकारी मदरसा की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया है।…

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Jamshedpur Border Area- कपाली में मंत्री हफीजुल हसन ने मदरसा फैजूल उलूम की दूसरी शाखा का किया शिलान्यास, कहा- 100 बेड का बनेगा हॉस्टल, छात्र- छात्राओं को होगी सहूलियत

जमशेदपुर: मानगो से सटे कपाली में बुधवार को मदरसा फैजुल उलूम की दूसरी शाखा का शिलान्यास हुआ. इस मदरसे का नाम इंटरनेशनल एजाज एकेडमी रखा गया है. यहां छात्र -छात्राओं को आधुनिक शिक्षा से रूबरू कराया जाएगा. ताकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में मकाम हासिल कर सकें. यहां आठ से कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी. इसका शिलान्यास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और इचागढ़ की विधायक सविता महतो के कर…

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ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को देय होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है।

इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा।

जांच कमिटी एक महीने के अंदर सौंपेगी मदरसों का जांच रिपोर्ट, जानिए पूरा मामला

देहरादून : उत्तराखंड में काफी लंबे समय से मदरसों की जांच की बात चल रही है। इस समय प्रदेश में एक हजार से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं. लेकिन, मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है इस पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है, 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं. वही सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और…

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 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

 झारखंड कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

. बीएड कॉलेजों में एंट्रेंस और फीस निर्धारण का जिम्मा झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपीटिटिव बोर्ड को रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को दोगुना अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने यह प्रस्ताव रखा है। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही…

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Madarsa In Up:अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बोले- बेसिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के आधार पर ही काम करे मदरसा बोर्ड - Madarsa Board Should Work According To Rules Of Basci Shisha Board.

Madarsa In Up:अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बोले- बेसिक शिक्षा बोर्ड के नियमों के आधार पर ही काम करे मदरसा बोर्ड – Madarsa Board Should Work According To Rules Of Basci Shisha Board.

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह। – फोटो : google ख़बर सुनें ख़बर सुनें अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा के नियमों के आधार पर ही मदरसा शिक्षा बोर्ड भी कार्य करें। इसमें मदरसा के विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि हो। वह विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। मदरसा शिक्षा के उन्नयन के संबंध में…

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असम सरकार निजी मदरसों को विनियमित कर सकती है: एडु मिन - टाइम्स ऑफ इंडिया

असम सरकार निजी मदरसों को विनियमित कर सकती है: एडु मिन – टाइम्स ऑफ इंडिया

गुवाहाटी, 21 सितंबर (पीटी)- असम सरकार सभी को विनियमित कर सकते हैं निजी स्कूल राज्य में मौजूदा अधिनियम के तहत, शिक्षा मंत्री रनोज पेगुस बुधवार को कहा। कई लोगों की गिरफ्तारी को देखते हुए यह प्रस्ताव चर्चा का विषय बना हुआ है मदरसा शिक्षक आतंकवादी संगठनों के साथ उनके कथित संबंधों के लिए। “हालांकि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या निजी सेमिनारों को नियंत्रण में…

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असम सभी मदरसा शिक्षकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करता है, बोर्ड सरकार के साथ जानकारी साझा करते हैं

असम सभी मदरसा शिक्षकों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य करता है, बोर्ड सरकार के साथ जानकारी साझा करते हैं

सभी निजी मदरसों को 1 दिसंबर से पहले अपने संस्थानों के बारे में पूरी जानकारी स��कार के साथ साझा करनी होगी. असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) भास्कर ज्योति महंत ने इससे पहले जानकारी दी थी कि राज्य के सभी निजी मदरसों को अपनी मान्यताओं और नियमों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें मदरसे के बारे में सटीक जानकारी, शिक्षकों के बारे में जानकारी, वेतन के स्रोत आदि भी शामिल होंगे। सरकार ने मदरसों में…

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कर्नाटक सरकार अरबी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा लागू करेगी, अनियमितताओं की जांच के लिए रिपोर्ट मांगेगी

कर्नाटक सरकार अरबी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा लागू करेगी, अनियमितताओं की जांच के लिए रिपोर्ट मांगेगी

कर्नाटक सरकार अरबी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है। शिक्षा विभाग यह आकलन करना चाहता है कि क्या सरकार से धन प्राप्त करने वाले अरबी स्कूल शिक्षा बोर्ड के निर्देश के अनुसार पढ़ा रहे हैं। सरकारी फरमान का पालन नहीं करने वाले अरबी स्कूलों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य भर में संचालित अरबी स्कूलों द्वारा उल्लंघन पर विस्तृत…

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मदरसों में हाईटेक शिक्षा पर विचार-विमर्श:अरबी-फारसी, उर्दू के अतिरिक्त साइंस, कंप्यूटर और अंग्रेजी की शिक्षा पर वार्ता

मदरसों में हाईटेक शिक्षा पर विचार-विमर्श:अरबी-फारसी, उर्दू के अतिरिक्त साइंस, कंप्यूटर और अंग्रेजी की शिक्षा पर वार्ता

लखनऊ 03 दिसम्बर 2022: उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में हाईटेक शिक्षा को लेकर विचार-विमर्श प्रारम्भ हो गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के नेतृत्व में लखनऊ में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्य रूप से अरबी, फारसी, उर्दू के अतिरिक्त और क्या-क्या विषय मदरसों में पढ़ाए जाएं, इसको लेकर सुझाव मांगे गए। मदरसा बोर्ड 2016 के नियमों में  परिवर्तन करने को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई थी। विगत दिनों यूपी सरकार ने…

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उतराखंड मे घर-घर जाकर खोजे जायेगें टी0बी0रोगी- डाॅ0 धन सिंह रावत

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उतराखंड मे घर-घर जाकर खोजे जायेगें टी0बी0रोगी- डाॅ0 धन सिंह रावत

देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2022/ प्रधानमंत्री टी0बी0उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अब घर-घर जाकर टी0बी0 मरीज खोज कर उनका उपचार किया जायेगा। इसके लिए सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।प्रथम चरण में सूबे के 6 जनपदों में एक्टिव टी0बी0 केस फाइन्डिग कैम्पेन चलाई जायेगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा0धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि उत्तराखण्ड को वर्ष 2024 तक टी0बी0 मुक्त प्रदेश बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत 21 नवम्बर 2022 से 20 दिसम्बर 2022 तक प्रदेश के 6 जनपदों में घर-घर जाकर टी0बी0 रोगियों की पहचान की जायेगी तथा इस अभियान के दौरान सामने आये एक्टिव टी0बी0 मरीजों का सम्बन्धित क्षेत्र के अस्पतालों के जरिये उपचार किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आवाह्न पर पूरे देश में टी0बी0 उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत भारत में वर्ष 2025 तक टी0बी0 उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एन0एच0एम0 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अभियान के प्रथम चरण में जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ, ऊधमसिंहनगऱ तथा उत्तरकाशी में घर-घर जाकर टी0बी0 मरीजों की खोज की जायेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत शहरी एवं ग्रामीण मलिन बस्तियों, संवेदनशील जनसंख्या वाले क्षेत्रों यथा एच0आई0बी0 एवं मधुमेह से ग्रसित रोगी, सब्जी एवं फल मण्डी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, ईट भट्टे, स्टोन क्रेशर, नदियों में चुगान करते मजदूरों, साप्ताहिक बाजार, अनाथालय, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मदरसा एवं कारागार में व्यापक जन-जागरूकता अभियान के साथ ही एक रणनीति के तहत टी0बी0 लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हिंत कर उनकी जांच करायी जायेगी।

डाॅ0रावत ने बताया कि राज्य ने इस वर्ष टी0बी0 उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रधानमंत्री टी0बी0 मुक्त भारत अभियान में उत्तराखण्ड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये राष्ट्रीय स्तर पर नि-क्षय मित्र पंजीकरण में लगातार द्वितीय स्थान पर बना हुआ है जो कि राज्य में टी0बी0 उन्मूलन के लिए आमजन भागीदारी एवं विभागीय प्रयासों का प्रतिफल है कि टी0बी0 उन्मूलन की दिशा में राज्य अग्रणीय भूमिका में नजर आ रहा है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड राज्य को 28 हजार टी0बी0 को खोजे जाने का लक्ष्य दिया है जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर तक लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्ति की गयी है जिसमें प्रदेश के जागरूक समाज के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों, अधिकारियों एवं रेखीय विभागों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुये उत्तराखण्ड में वर्ष 2024 तक टी0बी0 उन्मूलन हेतु अपना सहयोग बनाये रखने की अपेक्षा की है।