#निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि
Text
निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों और युवाओं के लिए 500 अखिल भारतीय छात्रवृत्तियां - टाइम्स ऑफ इंडिया
निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों और युवाओं के लिए 500 अखिल भारतीय छात्रवृत्तियां – टाइम्स ऑफ इंडिया
गुडगाँव: निम्न और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों और युवाओं के लिए कुल 500 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति देश भर में कम आय वाले परिवारों से संबंधित छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने और पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति एम3एम फाउंडेशनपरोपकारी हाथ एम3एम ग्रुपउनके तहत साक्षर कार्यक्रम. छात्रवृत्ति कार्यक्रम को वित्तीय अंतर को पाटने में मदद करने के…
View On WordPress
#अखल#इडय#एम3एम ग्रुप#एम3एम फाउंडेशन#ऑफ#और#क#छतरवततय#टइमस#नमन#निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि#पषठभम#पैन इंडिया स्कॉलरशिप#बचच#भरतय#यवओ#लए#समजकआरथक#साक्षर कार्यक्रम
0 notes
Photo
कोरोनावायरस अपडेट: दुनिया भर से नवीनतम समाचार एक नए अध्ययन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोनावायरस संक्रमण दर अल्पसंख्यक जाति के बच्चों और निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच काफी अधिक है।
0 notes
Text
सामाजिक सुरक्षाको एक वर्ष : रोजगारदातामा इमान्दारिता देखिएन
नयाँ युगको शुरुवात भनेर ०७५ मंसिर ११ बाट प्रारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरियो । कार्यक्रम आएदेखि नै पक्ष विपक्षमा व्यापक बहस भैरहेको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम यो हो । तर, यसको सन्दर्भमा भएका आलोचना र टिप्पणीहरुको विवेचना गर्दा कार्यक्रम सफल���ाको मार्गमा नै अघि बढेको देखिन्छ ।
‘कोष’ नयाँ भएकोले नयाँ/नयाँ कोणबाट बहस पनि हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । बहसले यो कोषलाई समृद्ध बनाउन सार्थक पहल गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा करिव ढेड दशकदेखि नेपाली श्रम बजारमा स्थापित मुद्दा हो । कोषमा ०६७ सालदेखि निजी क्षेत्रका श्रमिकले १ प्रतिशत योगदान गर्दै आइरहेका छन् । ८ वर्षपछि बल्ल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ जारी भयो । कार्यक्रम शुभारम्भ भएको झण्डै ६ महिनासम्म पर्याप्त जनशक्तिको अभावले कोषले गति लिन सकेन । अपर्याप्त जनशक्ति, सबै प्रदेशमा पहुँचको अभाव र कोषको संगठन विस्तार र समुचित व्यवस्थापनको कमिले गर्दा सूचीकरणमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम म्याद मंसिर १४ सम्म कोषमा ११ हजार ५ सय रोजगारदाता, १ लाख २६ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका रहेछन् । कोषमा करिव १९ करोड योगदान वापत श्रमिक र रोजगारदाताबाट संकलन भएको छ ।
कोषले सातवटा प्रदेशका ७७ जिल्लामध्ये ६९ जिल्लाबाट सूचीकरणमा सहभागिता गराएको छ । ६ महिनामा सूचीकृतको संख्या अपेक्षाकृत नभए पनि निराशाजनक अवश्य होइन । यो अवधिमा मन्त्रालय र कोषले उठेका व्यवहारिक प्रश्नको हल गर्न, आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न, नियम/कानुन परिमार्जन र संशोधन जस्ता नीतिगत कार्यमा समय लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले भएका कार्यलाई अनदेखा गरेर केवल सूचीकृत भएको संख्याको आधारमा मात्र कार्यक्रम असफल भनेर विश्लेषण गर्नु कदापि न्यायोचित होइन ।
‘कोष’ को पृष्ठभूमि र विशेषता
नेपालमा ‘कोष’ को इतिहास पुरानो छ । सैनिक द्रब्य कोषबाट शुरु भएको ‘कोष’ को अवधारणा हालसम्म आईपुग्दा तीनवटा बनेका छन् । पहिलो- कर्मचारी संचय कोष, दोस्रो- नागरिक लगानी कोष र तेस्रो- सामाजिक सुरक्षा कोष । उल्लेखित तीन वटै ‘कोष’का आ-आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् । त्यसैले झुक्किनुपर्ने आवश्यकता छैन । सबैभन्दा पुरानो ‘कोष’ द्रव्य कोषको विकसित रुप कर्मचारी संचयकोष हो । यसले सरकारी कर्मचारीलाई समेट्छ । नागरिक लगानी कोष पुँजी बजारको विस्तार र बचत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रका श्रमिक रोजगारदाता सहभागी हुन्छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको विकास क्रम
तत्कालीन राणा शासनको समयमा अवकास जीवनमा जाने सैनिकहरू घरसम्म जाने खर्चसमेत नभएर विचल्लीमा पर्थे । सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने क्रम बढ्दै गएको थियो । वि.सं. १९९१ सालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैनिक द्रव्य कोष स्थापना गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ । तर, त्यसबखत कोषमा सेना प्रहरीको पारिश्रमिकबाट हरेक महिना १० प्रतिशत कट्टा गरी बचत गर्ने गरिन्थ्यो । मानिसलाई आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्नबाट जोगाउन यो सकारात्मक काम थियो । त्यसैले सामाजिक सुरक्षाको इतिहासमा यो प्रसंग उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पछि वि.सं. २००१ मा प्रोभिडेन्ट फण्ड स्थापना भयो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा निम्न कार्यहरु भएको देखिन्छ ।
वि.सं. २०१९ मा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।
वि.सं. २०४७ मा नागरिक लगानी कोष ऐन जारी र कोषको स्थापना ।
वि.सं. २०२९ मा रोजगारदाताले १० प्रतिशत रकम श्रमिकलाई थप गर्न माग ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना चैत ७, २०६७ मा।
रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम २०७५ साल मंसिर ६ गतेबाट शुरु भएपनि सरकारले औपचारिक रूपमा मंसिर ११, २०७५ मा शुभारम्भ गरेको हो ।
आश्रित परिवारलाई आजीवन पेन्सन
सामाजिक सुरक्षा कोषमा स���कारी तलब खाने बाहेक अन्य सबै श्रमिक कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गत साउनदेखि रोजगारदाता र श्रमिकबाट योगदान रकम संकलन गरिरहेको छ । छोटो समयमा ‘कोष’ ले योगदानकर्ता दुई जना श्रमिकलाई आश्रित परिवार सुविधावापत आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) प्रदान गरेको छ । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल प्रा. लि. मकवानपुरमा कार्यरत रुपेन्द्र थापा र कैरोश क्याफे, काठमाडौंमा कार्यरत प्रकाश तामाङका परिवाजनलाई आजीवन निवृतिभरण (पेन्सन) यही मंसिर ११ गते दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा वितरण गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई १.६७ प्रतिशत आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । यसैकारण रोजगारदाता सूचीकरणमा जान हिच्किचाएको देखिन्छ, तर यो ठूलो आर्थिक बोझ भने होइन
त्यस्तै केाषले योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई सुविधा समेत दिन थालिसकेको छ । काभ्रेका प्रकाश तामाङ्गका बुवा बिमानसिंह मोक्तान र आमा धनमाया मोक्तानले एकमुष्ट ४५ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ र मकवानपुरका रुपेन्द्र थापाकी श्रीमती सुस्मिता क्षेत्रीले एकमुष्ट ५९ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ पाइसकेका छन् । प्रकाशका बुवाआमाले निवृत्तिभरण (पेन्सन) स्वरुप महिनाको १० हजार २ सय र रुपेन्द्र थापाकी श्रीमतीले महिनाको १७ हजार १ सय पाउनेछिन् । नेपालको श्रम इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
जब कि ‘कोष’ मा मृतकद्वय थापा र तामाङ्गले क्रमशः १२ र ८ हजार रुपैया योगदान गरेका थिए । ‘कोष’ ले मृतकद्वयले जम्मा गरेको योगदान रकम समेत फिर्ता गर्छ । उनीहरुलाई यसअघि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिएको छ ।
सहुलियत कर्जा वापत एक करोड
‘कोष’ ले योगदानकर्तालाई लक्षित गरी एक करोडसम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि योगदानकर्तालाई सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ । योगदानकर्ताले स्वयं वा आफ्ना सन्तानको अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा वापत ३५ लाख लिन पाउँछन् । सामाजिक कर्जा वापत योगदानकर्ताले २५ लाखसम्म कर्जा पाउने छन् । सहुलियत कर्जा सुविधा लिनका लागि योगदानकर्ताले धितो भने राख्नु पर्छ । धितो मूल्याकंन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ । कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यो कर्जा लिनका लागि योगदानकर्ताले लगातार तीन वर्षसम्म योगदान रकम ‘कोष’ मा भुक्तानी गरेको हुनुपर्छ । ‘कोष’ ले दिने कर्जाको अवधी ५ देखि १५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
‘कोष’ले बजार हेरेर व्याजदर निर्धारण गर्छ । बैंकबाट कर्जा लिनुभन्दा ‘कोष’बाट लिँदा योगदानकर्तालाई सहज हुने र व्याजदर पनि वित्तीय संस्थाको भन्दा कम हुने निश्चित छ । यसले श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता गर्छ ।
भ्रम छर्नेभन्दा सुधार आवश्यक
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई १.६७ प्रतिशत आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । यसैकारण रोजगारदाता सूचीकरणमा जान हिच्किचाएको देखिन्छ । तर, यो ठूलो आर्थिक बोझ भने होइन । बरु उल्टै सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाताले श्रमिकको दुर्घटना, औषधी, उपचारजस्ता जोखिम लिनुपर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्वव्यापी मान्यता ‘रोजगार गुमे बेरोजगारी भत्ता’ र ‘अवकास भए पेन्सन पाउने व्यवस्था’ हो । ०७६ साउनदेखि श्रममा आवद्ध हुने श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा ६० वर्ष उमेरमा १५ वर्ष योगदान गरे पेन्सन सुविधा पाउने ग्यारेण्टी ‘कोष’ले गरेको छ । तर, ०७६ असारसम्म श्रममा आवद्ध श्रमिकको हकमा पेन्सन सुविधामा जाने वा नजाने भनी श्रमिकले रोज्न पाउने ब्यवस्था छ । पेन्सन सुविधामा नजाने श्रमिकले योगदान गरेको एकमुष्ट (संचयकोष र उपदान) रकम ‘कोष’ले फिर्ता गर्ने प्रावधान भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था छैन ।
कोषको ऐन र कार्यविधिमा अझै केही व्यवहारिक समस्याहरु अवश्य होलान् । जसलाई अभ्यासको क्रममा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अहिले पनि श्रमिक र रोजगारदाताका केही प्रश्नहरु जीवित छन्, जुन प्रश्नको तत्काल सम्वोधन गरेमा ‘कोष’प्रतिको आशंकालाई आकर्षणमा रुपान्तरण गर्न सक्छ ।
२०७६ साउनदेखि श्रम क्षेत्रमा प्रवेश श्रमिकले पनि ‘उपदान वा पेन्सन’ मा एक रोज्न दिनुपर्छ ।
६० वर्ष अगावै अवकास पाएका श्रमिकलाई ६० वर्ष पुग्नु अगावै एकमुष्ट संचयकोष र उपदान वापत रकम फिर्ता गरिनुपर्छ ।
औषधी उपचारमा एक लाखभन्दा बढी खर्च भएमा रोगको पहिचान गरी कम्तिमा ५ लाख सम्मको खर्च कोषले ब्यहोर्नु पर्छ ।
योगदानकर्ताले अन्य बीमा सुविधा लिएको भए दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषको सुविधासहित ती बीमा सुविधाहरु पाउनुपर्छ ।
एकाघरको सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत कोषबाट सेवासुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
कोषमा योगदानकर्ताले योगदान गरे बराबर श्रमिकको आयकर छुट हुनुपर्ने र कोषबाट प्राप्त प्रतिफलमा समेत आयकर छुट हुनुपर्छ ।
अबको यात्रा, साझा पहल
हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख छ । जसले गर्दा ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा, त्यति धेरै श्रम लचकता’ को अवधारणाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ ।
औद्योगिक वातावरण बनाउने उद्देश्यले रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याइएको हो, तर रोजगारदाताको प्रतिवद्धता अनुरुप इमान्दारिता नदेखिएकाले अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको भने अवश्य हो ।
श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके उत्पादन वृद्धि हुने थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा आकर्षण बढनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रमा श्रमिकको न्यून पारिश्रमिक र नगन्य सुविधा नै हो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारी श्रमिक अर्थात कर्मचारीले मात्रै पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले लामो समयदेखि विभेद र असुरक्षासँग जुध्नुपरेकोे छ । यसलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अन्त्य गर्छ ।
लामो छलफल र बहस पश्चात ल्याइएकोे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि सरकार,रोजगारदाता, र ट्रेड युनियनबीचको सहकार्य र साझा पहलकदमी आवश्यक छ । श्रम बजारलाई मर्यादित, वैदेशिक रोजगारीमा न्यूनीकरण र श्रमिकको जीवनमा रुपान्तरणले मात्र देश समृद्धिको दिशामा लैजान्छ ।
अन्त्यमा
संविधानको मौलिक हकमा उचित पारिश्रमिकको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, यथार्थतामा नेपालमा रोजगारदाताले अहिलेसम्म पनि राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत लागु नगरिरहेको अवस्था छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेर श्रमिकको जीवनमा थोरै आशा र खुशीको सञ्चार प्रवाह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण हुन पाउने श्रमिकको अधिकार हो ।
त्यसैले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न रोजगारदाताले आफू र आफ्ना श्रमिकको सूचीकरण गर्न विलम्व गर्नु हुँदैन । एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर योगदान गरेका श्रमिकहरु सूचीकरण नभएको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बञ्चित हुन जान्छन् । यसो भएको खण्डमा रोजगादाता स्वयम् र औद्योगिक विकासका लागि शुभ संकेत हुन सक्दैन । समयमा नै सचेत बन्नुपर्छ ।
(थामी, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल, ह्वीनका अध्यक्ष हुन् ।)
0 notes
Link
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्ष 1945 में की गई थी। इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें से एक संयुक्त राष्ट्र महासभा है। महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सर्वाधिक वृहत एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए इसे विश्व की ‘लघु संसद’ भी कहा जाता है।
यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व हासिल है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है।
प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य देश भाग ल���ते हैं।
वर्तमान में महासभा के सदस्य देशों की संख्या 193 है।
महासभा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं – संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन एवं जांच-पड़ताल करवाना वद`िविषयक सिफारिशें करना, प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता करना इत्यादि।
महासभा अपना कार्य संचालन 6 प्रमुख समितियों के माध्यम से करती है, जो इस प्रकार से हैं – राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति, प्रशासनिक एवं बजट समिति, कानूनी समिति।
सितंबर, 2018 में महासभा के 73वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य
17-30 सितंबर, 2019 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संपन्न हुआ।
74वें अधिवेशन की अध्यक्षता अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राजनयिक और अकादमिक से संबंधित तिज्जानी मुहम्मद-बंदे (Tijjane Muhammad Bande) ने की।
इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें अधिवेशन में उपाध्यक्ष का पद संभाला था।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का पद महासभा के 73वें अधिवेशन की अध्यक्षा मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा से ग्रहण किया।
27 सितंबर, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने 23 सितंबर, 2019 को जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता को संबोधित किया था।
जनरल डिबेट
24-30 सितंबर, 2019 के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली महासभा का उच्चस्तरीय खंड, जिसे ‘जनरल डिबेट’ (General Debate) के नाम से जाना जाता है, आयोजित हुआ।
महासभा के 74वें अधिवेशन का विषय-‘गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु कार्रवाई और समावेशन के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना’ (Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Eduction, Climate Action and Inclusion) था।
74वें अधिवेशन के दौरान 192 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
अधिवेशन में 82 देशों के राष्ट्र प्रमुखों (Heads of State) तथा 43 देशों के सरकार के प्रमुखों (Heads of Government) ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 67 अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की।
इस अधिवेशन में उज्बेकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा सदस्य था, जिसका कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया।
कुल 192 देशों के प्रतिनिधियों में से केवल 16 महिलाएं थीं, जो भाग लेने वाले कुल प्रतिनिधियों का केवल 8.2 प्रतिशत थीं। इनमें से केवल दो महिला राष्ट्र प्रमुख तथा एक सरकार प्रमुख ने भाग लिया।
भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अधिवेशन में भाग लिया।
74वें अधिवेशन के दौरान ‘जनरल डिबेट’ के समानांतर कई महत्वपूर्ण शिखर वार्ताएं एवं बैठकें भी हुईं, जिनसे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों और महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को मजबूती मिली।
युवा जलवायु शिखर वार्ता
21 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान विश्वभर से आए युवा कार्यकर्ताओं, अभिनव अन्वेषकों, उद्यमियों और परिवर्तन लाने वाले युवाओं ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शिरकत की।
इस शिखर वार्ता में विश्वभर के 1,000 से अधिक युवाओं ने स्वयं इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त विश्वभर में भारी संख्या में युवा ऑनलाइन के जरिए इस सम्मेलन का हिस्सा बने।
इस शिखर वार्ता का मकसद विश्व नेताओं पर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाना था।
गौरतलब है कि पूरे विश्व में इस समय युवाओं की आबादी लगभग 1 अरब 80 करोड़ है। ये अब तक के इतिहास में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है।
जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता
23 सितंबर, 2019 को जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संपन्न हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) ने इस सम्मेलन की मेजबानी की।
लुईस अल्फांसो डी अल्बा (Luis Alfanso de Alba) इस शिखर वार्ता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत थे।
इस शिखर वार्ता की थीम ‘अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन’ (A Race we can win, A Race we must win) थी।
इस शिखर वार्ता के दौरान विभिन्न देशों द्वारा किए गए वादे और घोषणाएं निम्न प्रकार से हैं –
फ्रांस ने यह घोषणा की कि वह उन देशों के साथ किसी भी तरह के व्यापार समझौते में प्रवेश नहीं करेगा, जिनकी नीतियां पेरिस समझौते के विरुद्ध हैं।
जर्मनी ने वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
12 देशों ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धताएं व्यक्त कीं।
यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्तीय सहायता को पहले की अपेक्षा दोगुना बढ़ाकर 11.6 बिलियन करने की घोषणा की।
चीन ने यह घोषणा की कि वह उच्च गुणवत्ता वाले विकास तथा निम्न-कार्बन विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्चस्तरीय बैठक
23 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज पर उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
इस उच्चस्तरीय बैठक की थीम ‘सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज : एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ना’ (Universal Health Coverage : Moving Together to Build a Helthier World) थी।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक अधिकार बनाए जाने की अपील की।
सतत विकास लक्ष्यों पर उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरम
24-25 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान राष्ट्र प्रमुख और सरकार के प्रमुख वर्ष 2030 के लिए लक्ष्यित सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए ��्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उपस्थित हुए।
सितंबर, 2015 में सतत विकास लक्ष्य-2030 एजेंडा को अपनाने के बाद एस.डी.जी. (SDG) पर संयुक्त राष्ट्र का यह पहला शिखर सम्मेलन था।
इस उच्चस्तरीय फोरम में ‘सतत विकास के लिए कार्रवाई और वितरण के एक दशक तक कमर कसना’ (Gearing up for a decade of action and delivery for sustainable Development) नामक शीर्षक से एक राजनीतिक घोषणा-पत्र को अपनाया गया।
विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर उच्चस्तरीय संवाद
26 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान ‘अदिश अबाबा एक्शन एजेंडा’ (Addis Ababa Action Agenda) को अपनाने के बाद महासभा द्वारा विकास के लिए वित्तपोषण पर पहला उच्चस्तरीय संवाद (High-level Dialogue on Financing for Development) किया गया।
‘अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा’ विकास के लिए वित्तपोषण पर एक वैश्विक फ्रेमवर्क है।
परमाणु हथियार उन्मूलन पर उच्चस्तरीय बैठक
26 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान महासभा द्वारा परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने और बढ़ावा देने के लिए उच्चस्तरीय पूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
इस उच्चस्तरीय बैठक को महासभा के 74वें अधिवेशन के अध्यक्ष तिज्जानी मुहम्मद-बंदे और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संबोधित किया।
लघुद्वीपीय विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने पर बैठक
27 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान महासभा द्वारा ‘स्माल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एक्सीलरेटेड मॉडेलिटीज ऑफ एक्शन-समोआ पाथवे’ (Small Island Developing States Accelerated Modalities of Action-Samoa Pathway) की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई।
इस कार्यक्रम का आयोजन आयरलैंड की ओर से किया गया।
इस बैठक में जलवायु परिवर्तन से जूझते लघुद्वीपीय देशों को प्रभावी मदद पहुंचाने के रास्तों पर चर्चा की गई।
गौरतलब है कि सितंबर, 2014 में समोआ में संपन्न ‘लघुद्वीपीय विकासशील देशों पर तीसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन’ में ‘समोआ पाथवे’ को अपनाया गया। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में द्वीपीय देशों के विकास के लिए विशिष्ट जरूरतों और उनकी संवेदनशीलता की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण बैठक
सुरक्षा परिषद में सुधार पर जी-4 देशों का संयुक्त प्रेस वक्तव्य
26 सितंबर, 2019 को 74वें अधिवेशन के दौरान जी-4 देशों (ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत) के विदेश मंत्रियों द्वारा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया गया।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य ब्राजील के विदेश मंत्री एर्नेस्टो अराजो (Ernesto Araujo), जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री हेको मास (Heiko Maas), भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर तथा जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु (Motegi Toshimitsu) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया।
संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में शीघ्र और व्यापक सुधार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सुरक्षा परिषद का विस्तार इस निकाय को अधिक प्रतिनिधि, वैध और प्रभावी बनाने के लिए अपरिहार्य है।
विदेश मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार इस संस्था को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर आने वाली जटिल चुनौतियों से निपटने की इसकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा।
महासभा का 74वां अधिवेशन और भारत
74वें अधिवेशन के दौरान 23 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता (Climate action Summit), 2019 को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में निम्नलिखित बिंदुओं की चर्चा की
भारत वर्ष 2022 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावॉट तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 के बाद इसे बढ़ाकर 450 गीगावॉट तक ले जाने की योजना है।
भारत ने जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संसाधन विकास के लिए ‘मिशन जल जीवन’ को प्रारंभ किया है, जिस पर अगले कुछ वर्षों में लगभग 50 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना है।
भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) में लगभग 80 देश शामिल हो चुके हैं।
भारत और स्वीडन ने अन्य देशों के साथ मिलकर ‘उद्योग के संक्रमण के लिए नए नेतृत्व समूह’ (Leadership Group for Industry Transition) की घोषणा की। इस समूह का उद्देश्य विश्व के सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है।
भारत ने ‘आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन’ (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) की शुरुआत करने की घोषणा की। यह गठबंधन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों एवं संसाधनों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे को इस तरह से निर्माण करने को प्रोत्साहित करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके।
23 सितंबर, 2019 को प्रधानमंत्री ने ‘सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज पर उच्चस्तरीय बैठक’ को संबोधित किया।
उन्होंने इस दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत ने इस विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और भारत सरकार स्वास्थ्य देखभाल के चार प्रमुख आयामों पर कार्य कर रही है –
रोग-निरोधी स्वास्थ्य देखभाल (Preventive Health Care)
किफायती स्वास्थ्य सुविधा (Affordable Health Care)
आपूर्ति को बेहतर बनाना (Supply Side Intervention)
मिशन मोड में कार्यान्वयन (Mission Mode Intervention)
भारत वर्ष 2025 तक तपेदिक (T.B.) को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले ही इसे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
भारत अन्य देशों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान कर रहा है।
भारत ‘आयुष्मान भारत’ के जरिए देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है।
निष्कर्ष
अगले वर्ष 24 अक्टूबर, 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ ने शीत युद्ध के दौरान एवं शीतयुद्धोतर वैश्विक व्यवस्था में वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शीत युद्ध के दौरान इसने वर्ष 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं शीतयुद्धोतर एकल-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में कुछ अपवादों को छोड़कर विभिन्न राष्ट्रों के स्वतंत्र संप्रभु अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र आज तक सुरक्षा परिषद में जी-4 देशों को यथोचित प्रतिनिधित्व देने में विफल रहने के कारण अपनी प्रासंगिकता को धीरे-धीरे खोने लगा है। आज विश्व के समक्ष वैश्विक आतंकवाद परमाणु हमले का खतरा, जातीय, धार्मिक व क्षेत्रीय संघर्ष, गरीबी जैसी चुनौतियां मुंह खोलकर खड़ी हैं, अगर इन चुनौतियों का सही मायने में समाधान करना है, तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका कही जाने वाली सुरक्षा परिषद को विस्तार देकर अधिक समावेशी बनाना होगा, तभी संयुक्त राष्ट्र वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता को सही मायने में सिद्ध कर पाएगा।
0 notes
Text
‘कार्यकर्ताको घरमा पस्न पाउँदिन, गोठमा बस्नुपर्छ’
२० साउन, काठमाडौं । वाम विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल अर्थात् आहुति अहिले नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा छन् । पार्टीको नाम जुरिसकेको छ, र अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालयमा पनि खुलिसकेको छ । तर, औपचारिक घोषणा गरिएको छैन ।
तीन दशकभन्दा बढिदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि आहुति एक लेखक वा सामाजिक चिन्तकका रुपमा बढी चर्चित छन् । खासगरी जातीय विभेदका मुद्दाहरुमा उनको कलम निकै दौडिन्छ । जातीय विभेदलाई ऐतिहासिकतासित जोडेर वर्तमानमा यसको हल खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन् उनी ।
व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा आहुति काठमाडौंका रैथाने हुन् । यद्यपि, अहिले डेरामा बस्छन् । ओभरसियरको पढाइ छाडेर उनी राजनीतिमा होमिएका थिए । पहिलो विवाह असफल भएपछि उनले पार्टीकै सहयोद्धासँग दोस्रो बिहे गरेर घरजम गरिरहेका छन् । पहिली श्रीमतीतर्फ एक छोरी र दोस्रीतर्फ दुई छोरी छन् ।
आहुतिसँग उनको व्यक्तिगत जीवन तथा दर्शनहरुमाथि करिब तीन घण्टा कुराकानी भयो । व्यक्तिगत जीवनका विषयमा कुरा गर्दा ‘कुल’ भएर जवाफ दिएका उनी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा भने खुबै ताते ।
प्रस्तुत छ, अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ:
आहुतिलाई कसरी चिन्ने ?
ठोसरुपमा आफैंले कसरी भन्ने र ? राजनीतिक कार्यकर्ता त भइहालेँ । लेख्ने गरिएको छ, त्यसैले लेखक पनि भइयो । यही दुईवटा नै मुख्य परिचय हुन् । अरु त भइपरी आउने काम गरिरहेको छु ।
पछिल्लो समय जातीय अभियन्ताको छवि पनि बनाउनुभएको छ नि ?
राजनीतिमा आइसकेपछि जुन–जुन विषयमा आवश्यक हुन्छ, लेख्नुपर्ने–बोल्नुपर्ने हुन्छ । मुलभुत रुपमा म कम्युनिष्ट हुँ । यसअन्तर्गत नै जिम्मेवारी अनुसार कहिले कुन काम प्राथमिकतामा हुन्छ कहिले कुन । जातीय अभियन्ताकै मात्र छवी बनेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ।
तपाईंका लेख तथा अभिव्यक्ति जातीय मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित भएको र जातीय संकीर्णता तपाईंमा हावी हुँदै आएको आरोप लगाउनेलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
त्यस्तो मलाई कसैले भनेको छैन । मैले लेखेका वा बोलेको कुराले कसैलाई त्यस्तो महसुस भएको छ भने बहसमा आउन तयार छु । मैले वर्ण व्यवस्थाका केही तथ्यहरुलाई उजागर गरेको छु । त्यो जातीयभन्दा सामाजिक संरचनाको विषय हो ।
कतिपय मान्छेलाई आफ्नो बुझाइभन्दा फरक विषय आउनासाथ सुरुमा झनक्क रीस उठ्छ । तर, भन्दै गइसकेपछि चाख लाग्छ । तेस्रो चरणमा मात्रै उसले कुरा बुझ्छ र तटस्थ भावमा आउँछ । मैले इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक चेतनाका विविध आयाममा नौलो ढंगले विश्लेषण गरेको छु । यस्तो विश्लेषण सुन्दा एकथरीलाई इरिटेसन हुन्छ । तिक्तता अनुभव हुन्छ । त्यसलाई मैले अस्वाभाविकरुपमा लिएको छैन । छलफल गर्दै जाँदा र श्रृंखलामा पढ्दै जाँदा कन्भिन्स हुने स्थिति पनि आउँछ ।
तपाईं विश्वभक्त दुलालबाट कहिले र किन ‘आहुति’ बन्नुभयो ?
पञ्चायतकालमा साहित्यिक लेखनमा उपनाम प्रयोग गर्ने लहर थियो । पारिजात, मञ्जुल, श्यामल, रामेश, रायनलगायत धेरैले उपनाम प्रयोग गर्नुभएको छ । दोस्रो कारणचाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा पञ्चायती दमनबाट जोगिनका लागि छद्म नाम प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पनि थियो । वास्तविक नामबाट व्यवस्थाविरोधी साहित्य लेख्दा प्रहरीको टार्गेटमा परिहालिन्थ्यो ।
मैले एउटा रुसी उपन्यासको हिन्दी अनुवाद पढेको थिएँ, जसको नाम ‘आहुति’ थियो । त्यो नाम मन परेर प्रयोग गर्न थालेको हुँ । मेरा साहित्यक रचनामा सुरुदेखि अहिलेसम्म यही नाम प्रयोग गरिरहेको छु ।
राजनीतिक रचनामा चैं थरीथरी नामले लेखेँ । आकाश, अमरसिंह सिन्धुलीय, अरुणकुमार, आयुषमान श्रेष्ठलगायत नामबाट लेखेको छु । एउटा नामबाट चिनिन थालेँ भने फेरिहाल्थेँ ।
प्रजातन्त्र आएपछि राजनीति लेखहरुमा छद्म नाम प्रयोग गरिरहनुपर्ने भएन । त्यसैले सबैतिर आहुति नै लेख्न थालेँ । राजनीति र साहित्य दुबैमा अन्ततः यही नाम स्थापित भयो ।
आजकाल व्यक्तिको जातीय पहिचान निकै खोज्ने गरिएको छ । तपाईंले चाहिँ आफ्नो नाममा जातीय पहिचान खुलाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नुभएन ?
उपनाममा थर जोड्ने प्रचलन छैन । मेरो जात पनि सबैलाई थाहै छ, चिनाइरहनु पर्दैन । मेरो नागरिकताको नाम विश्वभक्त दुलाल नै हो । आवश्यक पर्दा यो नाम पनि प्रयोग गर्न मलाई अप्ठेरो लाग्दैन ।
तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुस न ।
म दस्तकार परिवारमा जन्मेको हुँ । हाम्रो पुख्र्यौली पेशा भनेको छाला जुत्ता बनाएर बेच्ने नै थियो । अलिअलि खेतबारी पनि थियो । आर्थिक हिसाबले निम्न मध्यमवर्गीय परिवार भन्न सकिएला । म जन्मिनु अगावै क्यान्सरका कारण बुवा बित्नुभयो । मेरा दुई दाजु र दुई दिदी हुनुहुन्थ्यो । परिवारमा स्कुल जान पाएको मैले मात्र हो ।
तपाईंले वाल्यकालमा कहिलेबाट जातीय विभेद वा छुवाछुतको पीडा महसुस गर्न थाल्नुभयो ?
विभेद त जीवनका सबै आयाममा भोगियो । घरबाट निस्किनासाथ विभेद सुरु हुन्थ्यो । गाउँमा मुलत ३/४ जाति थिए । नेवार, क्षेत्री, मगर र दलित । हामी घरबाट निस्केर समाजमा प्रवेश गरेदेखि नै विभेद विभेदको श्रृंखला प्रारम्भ हुन्थ्यो । बाटोमा पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुसँग छोइछाई हुन्थ्यो कि भनेर डराउनुपथ्र्यो । पँधेरामा पानी भर्दादेखि स्कुलमा पढ्न जाँदासम्म जातीय विभेदको अनुभव गरियो । मैले कहिल्यै स्कुलमा पानी खाइनँ । गाग्रीमा पानी राखिएको हुन्थ्यो । तर, आफूले सार्न नपाउने । अर्काले माथिबाट हालिदिएर आफूले तल दुई हात थापेर खानुपथ्र्यो । मैले त्यसरी कहिले पनि खाइनँ । बरु तिर्खाएरै दिन बिताएँ ।
स्कुलमा शिक्षक र साथीहरुले पनि अवहेलना गर्��े ?
त्यस्तोचाहिँ भएन । मचाहिँ ५ कक्षादेखि लगातार फस्र्ट भएँ । पढाइमा जेहेन्दार भएकाले गर्दा मलाई सोझै हेप्न सक्दैनथे । शिक्षकबाट पनि त्यस्तोखालको दुव्र्यवहा��� भएन । विद्यामन्दिर माविको हामी पहिलो एसएलसी ब्याच थियौं । त्यसैले स्कुलले मबाट आशा राखेको थियो ।
स्कुलमा नभए पनि गाउँ समाजमा चाहिँ विभेद उत्कर्षमा नै थियो ।
यही सामाजिक विभेदका कारणले हो तपाईं कम्युनिष्ट बन्नुभएको ?
सानैदेखि हजुरबाले मभित्र एकखालको जागरण पैदा गरिदिनुभएको थियो । हामी र हाम्रो जातका मानिसहरुमाथि सामाजिक विभेद भइरहेको छ भन्ने बुझ्न थालेको थिएँ ।
उहाँले एक दिन मेरो किताबमा ‘चीन सचित्र’ भन्ने नेपाली भाषाको पत्रिकाको गाता हालिदिनुभयो । गातामा माओत्सेतुङको फोटो थियो । उहाँले सुनाउनुभयो, ‘यो मान्छे जन्मिनेवित्तिकै ७ पाइला हिँडेको हो । यसले धनी–गरिब, जातपात सबै हटाउँछ । त्यतिबेला नै मेरो मनभित्र कम्युनिष्टप्रति आकर्षण पैदा भयो ।
यद्यपि, हाम्रो गाउँमा त्यतिबेला कम्युनिष्ट थिएनन् । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी भनेर कांग्रेसलाई मात्र बुझिन्थ्यो । म पनि ०३६ सालको जनमत संग्रहमा नबुझी–नबुझी कांग्रेसको जुलसमा हिँड्थेँ । कम्युनिष्टमा लागेको एसएलसीपछि मात्र हो ।
तपाईंले बाल्यकालमा आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाचाहिँ सिक्नुभएको थिएन ?
अहँ, मैले सिक्ने मौका पाइनँ । खासमा बुवा बित्नुभएपछि परिवार धान्ने जिम्मेवारी दाइ–दिदीहरुले लिनुभयो । कान्छो सन्तान भएकाले मैले त्यो काममा हात हाल्नु परेन । मैले पढेर राम्रो जागिर खाएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो सबैजना ।
एसएलसीपछि क्याम्पस भर्ना भएर पनि पढाइ किन छोड्नुभयो ?
जेहेन्दार विद्यार्थीले साइन्स पढेर डाक्टर, इन्जिनियर नै हुने लक्ष्य राख्थे त्यतिबेला । मैले पनि राखेको थिएँ । डाक्टर बन्न चाहिँ समय लाग्ने । चाँडै जागिर खाएर पैसा कमाओस् भन्ने परिवारको चाहना थियो । त्यसैले मैले ओभरसियर पढ्ने भएँ । जम्मा दुई वर्षको पढाइपछि ओभरसियर भइन्थ्यो र तुरुन्तै जागिर पनि पाइन्थ्यो ।
म पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएको थिएँ । तर, १३ महिनाको पढाइपछि जाँच चलिरहँदा एकाएक मलाई पढाइबाट मोहभंग भयो । जाँच दिन साइकल चढेर पुल्चोक क्याम्पस जाने क्रममा मैले थापाथलीबाट बाटो मोडेँ । अनि, पढाइलाई त्यहीँबाट तिलाञ्जली दिएँ ।
के सोचाइ आयो त्यतिबेला ?
त्यतिबेलासम्म मभित्र राजनीतिक सचेतना निकै बढिसकेको थियो । धेरैखाले पुस्तकहरु अध्ययन गरेको थिएँ । क्रान्तिकारी फिल्महरु हेरेको थिएँ । धेरै ठाउँमा भ्रमण गरेको थिएँ । राजनीतिक पार्टीको सम्पर्कमा आएको थिएँ ।
त्यसैले इन्जिनियरिङको पढाइका क्रममा मेरो बाटो यो होइन भन्ने मलाई भइरहेको थियो । एउटा ओभरसियर वा इन्जिनियर बनेर मैले आरामको जिन्दगी त बाँच्न सक्थेँ, तर त्यस्तो जिन्दगी बिताउने रुची हराइसकेको थियो । समाज परिवर्तन गर्ने हुट्हुटी थियो मनभित्र । परिक्षा दिन गइरहँदा यही हुटहुटीले उग्ररुप लियो । मनमस्तिष्कमा आगो दन्कियो ।
त्यसदिन इन्जिनियरिङ म्याटेरियलको परीक्षा दिन हिँडेको म थापाथलीबाट फरक्क फर्केर थानकोटतिर साथीभाइ भेट्न पुगेँ ।
तपाईंको यस्तो निर्णयमा परिवारको आपत्ति भएन ?
परिवारलाई एक वर्षपछि मात्र थाहा भयो । थाहा पाएपछि पनि कसैले मलाई एक शब्द केही भन्नुभएन । हाम्रो परिवारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास थियो । अलिकति अराजकताकै स्तरमा ।
एक वर्षपछि दिदीले मेरा साथीहरुमार्फत थाहा पाउनुभएछ । ‘तैंले पढाइ छोडेको हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले घोसेमुन्टो लगाएर ‘हो’ भनेँ । दिदीले ‘ए’ भन्नुभयो । त्यत्ति हो । किन छोडेको भनेर पनि सोध्नुभएन । अरुले पनि केही भन्नुभएन । यो कुरा मलाई अहिले सोच्दा पनि आश्चर्य लाग्छ ।
परिवारलाई छलेर एक वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुभयो ?
म बिहान कलेज जाने भनेर हिँड्थेँ । तर, जान्थेँ नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको लाइब्रेरीमा । दिनभरि त्यहीँ किताब पढेर बिताउँथेँ । बेलुका लाइब्रेरी बन्द भएपछि घर फर्किन्थेँ । सबैले क्याम्पस गएर आएको भन्ठान्थे । पछि त्यो लाइब्रेरीका आफ्नो रुचीका किताब सकिएपछि कीर्तिपुरको केन्द्रिय पुस्तकालय जान थालेँ । करिब २ वर्ष मैले त्यसरी बिताएँ ।
राजनीतिक यात्राचाहिँ कसरी सुरु भयो ?
०४० सालको आसपासमा म सोनाम साथी, रुपलाल विश्वकर्माहरुले चलाएको नेपाल सर्वाहारावादी श्रमिक संगठनमा आवद्ध भएँ । त्यतिबेला धेरै नेताहरु भूमिगत नै थिए । आवरणमा विभिन्न पेशा अंगालेर भित्रभित्र राजनीतिक गतिविधिहरु गरिन्थ्यो ।
मलाई चाहिँ सुरुमै सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा शिक्षकका रुपमा काम गर्न पठाइएको थियो । त्यहाँ सरकारी स्कुलमा पढाएर १३ महिना बसेँ । दिउँसो विद्यालयमा पढाउने र राति संगठनको काम गर्थेँ । तर, प्रहरीले पत्तो पाएपछि भाग्नुपर्यो।
त्यहाँ बस्दा आफ्नो जात लुकाउनुभएको थियो क्यारे, होइन ?
हो । मैले आफ्नो वास्तविक जात लुकाएको थिएँ । त्यो बाहुन गाउँ थियो । दुलालहरु त जैसी पनि हुन्छन् । मैले आफूलाई जैसी दुलाल भनेर चिनाएँ ।
यति मात्र होइन, त्यतिबेला जनै लगाउने र जप गर्ने पनि गर्थेँ । पार्टीका एक नेताले मलाई गायत्री मन्त्र सिकाएका थिए । तर, उनले मलाई सही मन्त्र सिकाएका रहेनछन् ।
पछि गाउँलेहरुले थाहा पाए कि पाएनन् ?
जात त थाहा पाएनन् । तर, म कम्युनिष्ट हुँ भन्ने चाहिँ गाईगुई चल्न थाल्यो । प्रहरीको कानमा पनि यो कुरा पुग्यो । त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी थियो । चौकीका एकजना हवल्दार थिए मेरा निकै मिल्ने साथी बनेका थिए । उनले मलाई ‘तिमीलाई पक्राउ गर्ने तयारी छ, भागीहाल’ भनेर एकजना प्रहरीकै साथ लगाएर गाउँबाट भगाएका हुन् ।
त्यसपछि के गर्नुभयो ?
त्यसपछि मलाई पार्टीले मजदुर आन्दोलनको जिम्मेवारी दियो । मैले केही समय मजदुरी नै गरेँ । टेन्ट बनाउने एउटा कम्पनीमा काम गर्न थालेँ । पछि प्रेस मजदुरका रुपमा पनि काम गरेँ । त्यो सँगै ०४५/४६ को आन्दोलन सुरु भयो ।
फागुन ७ गते हामीले .जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका थियौं । तर, ५ गते नै म पक्राउ परेँ । दुई दिन निकै यातना दिएर राखियो । ८ गते तारेखमा छोड्यो । आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र आएपछि मैले तारेख धाउनु परेन ।
०४६ सालपछि पाँचवटा साना कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एकताकेन्द्र बन्यो । त्यसमा नरबहादुर कर्माचार्य अध्यक्ष, रुपलाल विश्वकर्मा उपाध्यक्ष र प्रचण्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यही पार्टीमा काम गरेँ । ०५१ सालमा एकताकेन्द्रमा फुट आएपछि हामी निर्मल लामाहरुसँग रह्यौं । प्रचण्डहरु जनयुद्धमा होमिनुभयो ।
तर, अहिले त तपाईं पनि जनयुद्धको प्रशंसक बन्नुभएको छ, होइन ?
जनयुद्धका केही कमी–कमजोरीहरु भए पनि यसले निश्चितरुपमा देशमा ठूला उपलब्धिहरु दिएको छ । पहिलो उपलब्धी त नेपालबाट राजतन्त्रलाई उखेल्ने काम जनयुद्धले नै गर्यो ।
दोस्रो, नेपाली समाजका उत्पीडित महिला, जनजाति मधेसका ऐतिहासिक मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय मुद्दाका रुपमा स्थापित गरिदियो । त्यसको समाधान हुने–नहुने अर्को कुरा हो ।
तेस्रो, उत्पीडित समुदायका मानिसलाई ब्यापकरुपमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा विकास गर्यो । पछि ���नीहरु के भए, कसो भए अर्कै कुरा हो ।
चौथो, ग्रामीण तहका सामन्तवादका कैयौं कडीहरु ध्वस्त पारिदियो । पाचौं, दक्षिण एसियामै पहिलोपटक महिला र दलितलाई बन्दूक बोकायो । दलितहरुले बन्दुक बनाउने मात्र हो, बोक्ने होइन भन्ने थियो । महिलालाई त झन् कमजोर सोचिन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उनीहरुलाई माओवादीले विश्वास गरेर बन्दुक दियो । त्यो चानचुने कुरा थिएन ।
महिला–दलितहरुलाई बन्दुक बोकाउनुलाई पनि उपलब्धी मान्ने त्यसो भए ?
संसारमा शक्तिको स्रोत आखिर केमा छ त ? पैसा, हतियार र बुद्धिमा छ होइन ?
त्यसो भन्दैमा युवाहरुको हातबाट कलम खोसेर बन्दुक भिराउनु ठीक थियो त ?
हरेक परिवर्तनमा त्यस्तो हुन्छ । मैले पनि त पढाइ छोडेको हो । कसैले जबरजस्ती छोडाएको त होइन । हतियार बोक्नु ठीक–बेठीक भन्दा पनि केको निम्ति बोक्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । परिवर्तन, न्याय र समानताका लागि बन्दुक बोक्नुलाई गलत ठहर गर्न मिल्दैन । जुन उत्पीडितले कहिले पनि शक्तिमा जान पाएनन्, उनीहरुले बन्दुकमार्फत शक्ति आर्जन गरे ।
शक्ति आर्जन त गरे होला । तर, तुलना गर्ने हो भने देशका आम युवाहरु त्यसबेलाभन्दा आज बढी निराश छन् । जनयुद्धले देशलाई २० वर्ष पछाडि धकेल्यो भनेर सोच्नेहरुको तप्का ठूलो छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यस्तो कसरी भन्न मिल्छ ? म त देश अगाडि नै बढेको देख्छु । यदि त्यतिबेला चाहिँ रामराज्य थियो भने युवाहरु उत्साहका साथ ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध लड्न किन जान्थे ? अहिले एउटा जुलुसमा सय जना मान्छे पनि आउँदैनन् । त्यसैले त्योबेला बढी निराशा थियो । अहिले मध्यमवर्ग हावी भएर बढी निराशाको प्रचार गरेका मात्र हुन् ।
जनयुद्धमा अर्बौंका विकास संरचना ध्वस्त भए । कैयौं संख्यामा महिलाहरुको सिन्दुर पुछियो । कैयौं आमाहरुका कोख रित्तिए । विद्यालयबाट निकालेर युद्धमा हिँडाइएका युवाहरु आज खाडीमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । यो पक्षलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?
त्यो त यस्तो हो । अहिले माओवादी पार्टी र नेतृत्वले पूँजीवाद र दुश्मनसँग साँठगाठ गरेर गएकाले ती पीडा बल्झेर गएका हुन् । नेतृत्वले ठीक बाटोमा गएको भए त्यो पीडा पनि गौरव हुन्थ्यो । नेतृत्वको डप्mफा पतन भएपछि बलिदान गरेकालाई त्यो खेर गएको महसुस भएको हो । एउटै चिज गर्व पनि हुन सक्छ र प्रायश्चित पनि ।
अहिले उभिएको ठाउँबाट हेर्दा त्यो ‘बलिदान’ खेरै गएको तपाईं पनि मान्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्दैन । त्यसो हो भने त १९९७ मा झुण्ड्याइएका चार योद्धाको बलिदानी खेर गएको हो त ? २००० वर्ष अगाडि मारिएको स्पार्टाकसको बलिदान खेर गएको हो ? आखिर जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन त हुने थिएन नि ।
राजतन्त्र हटाएको त सात दलहरुको आन्दोलनले होइन र ?
पटक्कै होइन । जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र फ्याक्न असम्भव थियो । रत्नपार्कमा कति महिना कराइयो ? केही भएको थियो ? गणतन्त्रको मूल जग जनयुद्ध नै हो । जे सही हो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक स्वीकार्नुपर्छ । जनयुद्धले उत्प्रेरकको भूमिका निभायो । त्यसकै वरपर जनआन्दोलन भएको हो ।
त्यसो हो भने आफू त्यतिबेला जनयुद्धमा नलागेकोमा अहिले पछुतो हुन्छ ?
त्यस्तो पनि होइन । त्यतिबेलाको विश्लेषण हाम्रो सही नै थियो । पछि फिल भयो कि माओवादी आन्दोलनले शक्ति आर्जन त गरिसक्यो । यद्यपि, यो टुंगोमा चैं पुग्दैन भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौं । त्यसैले जति आर्जन गरेको छ, त्यति उपलब्धी लिइहालौं भनेर न शान्तिप्रक्रियामा गइएको हो । आफू सहभागी नभएकैले जनयुद्धको उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्षमा म छैन ।
नेपालमा जनयुद्धले जातीयताको विष रोपिदियो र त्यसैले अहिले ठूलो रुप लिएर समृद्धिको एजेन्डा पछाडि पर्यो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । यसमा तपाईंको के भन्नु छ ?
यो चाहिँ बनिबनाउ र रोपिएको तर्क हो । त्यो पनि सत्ताधारीहरुले रोपेको । नेपालमा जातियता भनेको के हो त ? नेपाल जातमा आधारित समाज होइन र ? पृथ्वीनारायणको पालादेखि जंगबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनमा कुन जातले के गर्न पाउने भनेर प्रष्टै लेखेको छ । जातमा आधारित सोसाइटी हो यो ।
कम्युनिष्टले त समाजलाई वर्गीय रुपमा हेर्छन् नि होइन र ?
को कम्युनिष्टको कुरा गर्नुभएको ?
तपाईं स्वयम्लाई भनेको ।
मैले के भनेको छु र ?
नेपाली समाज वर्गीय नभएर जातीय हो भन्दै हुनुहुन्छ ?
जे कुरा हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बुझिदिनु पहिले । गलत लागे अनि भन्नु । नेपाली समाज जातमा आधारित हो कि होइन, पहिले त्यो कुरा गरौं । नेपालमा कति मन्दिर छन् ? कम्तीमा एक हजारवटा ? ती मन्दिरमा कुन जातका मान्छे पुजारी छन्, अपवादबाहेक ? पण्डित, पण्डा, महन्तहरु । कुन जातका छन् ? निजामति सेवामा दलित सचिव हुनुपर्ने नि ।
कुनै पनि सचिव बाहुन भएको आधारमा त त्यो पदमा पुगेका होइनन् होला । प्रतिस्पर्धा गरेर आउनेसँग किन गुनासो गर्नुहुन्छ ? पण्डित, पण्डाहरु पनि सम्वन्धित विषयको ज्ञान भएरै आएका होलान् ।
लोकसेवा आयोगले पण्डितका लागि विज्ञापन खोलोस न त कतिजना दलितले दिन्छन् जाँच । भन्न लाज छैन मान्छेहरुलाई । यो त स्पष्ट जातको व्यवस्था हो नि । यति ठाउँमा यो जात मात्रै पर्ने भन्ने प्रष्टै छ । नेपालमा लिच्छवीकालदेखि विर्ता बाँडियो । बिर्ता कसले पायो ? हिन्दू उच्च जातकाले पाए । अपवादबाहेक है । सम्पत्ति नै जुनबेला मुख्य आधार हुन्थ्यो, त्यतिबेला विर्ता निश्चित जातले मात्रै पाउने भएपछि त्यो बर्ग हो कि होइन ? बर्ग भन्या के ?
जातले नै वर्ग सिर्जना गर्यो त्यसो भए ?
विल्कुल हो । तपाईंको थर के भन्नुस त ?
पौडेल ।
बाहुन पौडेल हो ?
हो ।
त्यसोभए म ठोकुवा गरेर भन्छु, कि तपाईंको पुस्तामा कोही पनि हलिया बस्नुपरेको छैन ।
हलिया नहोलान्, तर मेरै जात वा मेरै थरका मानिसहरु पनि विपन्न वर्गका, दुई छाक खान नसक्ने स्थितिमा धेरै देखेको छु ।
मेरो कुरा त राम्रोसित सुन्नुस् । तपाईं किन उत्तेजित बन्नुहुन्छ ? तपाईं बाहुन हो भन्ने मैले थाहा पाउनेवित्तिकै तपाईंको पुस्तामा हली कोही थिएन भनेर भन्न सकेँ नि । अब अर्को नाम लिन्छु । असर्फी सदा मुसहर । उ हलिया मजदुर होस वा नहोस् उसको कुनै खलक सामन्तचाहिँ थिएन भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? किन भन्न सकेको त भन्दा नेपालमा निश्चित जातको निश्चित स्टाटस हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको सुरुमा वर्ग व्यस्था नै हो नि । अहिले पो केही भत्कियो ।
एक–दुईवटा जातको त्यसरी भन्न सकिएला, तर ‘जनरलाइज’ गर्न नमिल्ला नि ? जस्तो कि नेवारलाई पिछडिएको जाति भनेर आरक्षण दिइएको छ, के सबै नेवार विपन्न नै छन् ?
आरक्षणको कुरा अर्कै हो । त्यो वर्गसँग सम्वन्धितै छैन ।
त्यसोभए किन दिने त आरक्षण ?
म भन्छु नि । धेरै मान्छेले के तर्क गरे भने आरक्षण कमजोर बर्गलाई दिइयो । आरक्षण बर्गीय हिसाबले दिने नै होइन । विभिन्न सांस्कृतिक, भाषिक र सामा��िक रुपमा राज्यका संयन्त्रमा ऐतिहासिक रुपमा सामेल हुन नपाएका मानिसहरुको समुहलाई मुलधारमा ल्याउनलाई आरक्षण दिइएको हो ।
के इतिहासतिर फर्किन आवश्यक छ, अहिले समानता भए पुग्दैन ?
कहाँ जाने त इतिहासमा नगए ? इतिहासमा नजाने कुरामा भयंकर गडबडी छ । ऐतिहासिकरुपमा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्ति अहिलेको उच्च भनिएका जातकाले तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने प्रश्न हो ।
मानौं, मेरो १० पुस्ता अगाडिले शोषण गरे अरे, तर के त्यसको सजायँ आज मैले भोग्नुपर्ने उसोभए ?
तपाईंलाई सजायँ दिने कसले भनेको छ ? म क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दैछु । एउटा कुरा भन्छु । महिलाहरुलाई मैले कहिले उत्पीडन गरेको छैन । तर, पुरुषहरुले नै बनाएको नीति–नियमले गर्दा आजका महिला यति कमजोर भएका हुन् नि । त्यसैले हरेक पुरुषले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । म पनि आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिन र क्षतिपूर्ति गर्न तयार छु । तपाईं पनि तयार हुनुपर्छ ।
तपाईं अरुको भाग खोसेर निर्माण हुनुभएको छ । सरकारलाई कर क–कसले तिरे भन्दा सबै नेपाली जनताले तिरे । तर एउटा जातविशेषले स्कुल जान पाएन । ऐतिहासिकरुपमा बहिष्कृत गरेपछि उसको पुस्ता पछि पर्यो कि परेन । पढ्न पाएको भए अरु कुलमानहरु निस्किहाल्छन् नि ।
यदि जातले रोक्ने भए एउटा कुलमानचाहिँ कसरी निस्के ?
अपवादको कुरा नगर्नुस न । त्यसो हो भने संसारमा अत्याचार केही पनि भएको थिएन भनेर मान्नुपर्यो । कुनै लोकतन्त्र–सोकतन्त्र पनि जरुरी छैन भन्नु परो । लोकतन्त्र भनेको इतिहासमा भएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति हो नि । नत्र राजतन्त्र किन हटाउनुपथ्र्यो ? राजतन्त्रले आम जनतालाई अगाडि बढ्न अवरोध गरेको थियो । त्यसैले हटाइयो ।
विगतमा अत्याचारबाट प्राप्त भएको फलको हिस्सा त उसले नचाहे पनि पायो नि । म खस भाषाबाट आएँ । त्यसैले भाषिक मामलामा दमनकर्ता हुँ । त्यसको हिस्सा मैले लिन्छु ।
कानूनले जातीय विभेद अन्त्य गरेको धेरै भइसक्यो । नयाँ मुलुकी ऐनले नै जातपातलाई खारेज गरेको हो । त्यसयता व्यवहारमा पक्कै पनि केही अवशेषहरु होलान् । तर, राज्यको तहबाट त विभेद हटिसकेन र ?
नयाँ मुलुक ऐनले जातपात हटायो भनेर मान्दै मान्दिनँ । कसरी हटाएन भने २० को ऐनले भेदभाव गर्न नपाइने भन्यो । तर, सनातनदेखि चली आएकोलाई भेदभाव मानिने छैन पनि भनेको छ । त्यसो भएपछि कसरी जातपात हट्छ ? आखिर यो पनि सनातनदेखि चलिआएको कुरा हो । त्यसैले पञ्चायतकालभरी कहिले पनि जातीय विभेदको मुद्दा चलेन । नयाँ मुलुकी ऐनले छद्म उन्मूलन गरेको मात्र हो । त्यो कानूनको कुनै अर्थ थिएन । त्यो कानूनलाई लिएर मुद्दा लड्दा सिधै हार्ने हो । मुद्दै नलाग्ने हो । पञ्चहरुले भाषण गर्नका लागि मात्र कानून थियो ।
अहिलेचाहिँ कहाँ–कहाँ विभेद गरेको छ त राज्यले ?
कानूनमा समानताको कुरा होला तर, व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा खस भाषामा आधारित शिक्षाको डिजाइन राज्यले जो गर्यो, त्यसबाट अर्को भाषी मानिसहरुमाथि शैक्षिक दमन भएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? त्यो शिक्षाले तयार पारेको उत्पीडित हो कि होइन ? भाषागत कमजोरीले मधेसीहरु पछि परेका छन् कि छैनन् ? मेकानिकल विषयमा बढि मधेसी किन हुन्छन् ? किनकि त्यसमा नेपाली विषय आवश्यक पर्दैन । अंग्रेजी र गणितमा राम्रो भए हुन्छ । बुझ्नुहुन्छ क���रा ?
४० वर्षको शैक्षिक उत्पीडनको परिणाम नै आजको कर्मचारीयन्त्र हो । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्न भने तपाईं केको लोकतन्त्रवादी ? समानता निरपेक्ष हुँदैन । बक्सिङ रिंगमा समानता गर्ने भनेर पाँच वर्ष र १५ वर्षकोलाई लडाउने ? विगतमा अन्यायमा परेकोलाई बढि अवसर दिनुपरो कि परेन ?
पहिलेदेखि अन्यायमा परेको भनेर योग्यताभन्दा जातका आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा भर्ति गर्दा त राज्यसंयन्त्र नै कमजोर नहोला ?
हुँदैन । जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु । नेपालमा १२ प्रतिशत बाहुनहरु छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र उनीहरुले हेर्नुपरेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री उनीहरु नै । राजदूत पनि उनीहरु नै । हुँदाहुँदा समावेशी आयोगको अध्यक्ष पनि बाहुनबाटै । अदालतमा ८० प्रतिशत बाहुन नै ।
बाहुन भएका आधारमा नै उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् त ?
मेरो कुरा पहिले सुन्नुस । त्यसपछि अन्तै गएर खण्डन गर्नुहोला । मलाई लागेको के हो भने १२ प्रतिशतबाट छनोट भएर आएकाभन्दा सत प्रतिशतबाट छनोट गर्दा राम्रा आउँछन् होला नि ।
१२ प्रतिशतभित्रबाट छनोट गर्ने व्यवस्था कुन संविधान–कानूनमा छ ?
भएर त भनेको नि । तपाईं इतिहास नपढौं भन्नुहुन्छ, त्यसैले अप्ठेरो हुन्छ । तैपनि म सुनाउँछु । सात सालभन्दा अगाडि तागाधारीहरुभन्दा बाहेक अरुलाई गुरुकुलमा गएर पढ्ने अधिकार थिएन । नेवारभित्रको पनि तागाधारीले मात्रै त्यहाँ पढ्न पाउँथे । त्यसो भइसकेपछि ७ सालसम्म त अरु समुदायले कहीँ गएर केही गर्नै नसक्ने अवस्था थियो । नेवारमा पनि श्रेष्ठदेखि माथिका मात्र आए । खस आर्यमा क्षेत्री–बाहुन मात्र ।
२००७ सालपछि सिंगो पञ्चायतकालभरि कुनै लोकसेवा आयोग त थिएन । टिप्दै भर्दै गर्ने हो । कीर्ते भर्ति गर्ने हो । आफ्नै नातेदार लैजाने हो ।
अर्को, भर्ति गरौं भने पढेरै आएको छैन । यसरी बढ्दै गयो क्या । प्रशासनमा के भयो ? आफैं हेर्नुस । मलाई के भन्नु हुन्छ ? ८३/८४ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री र नेवारमा श्रेष्ठभन्दा माथिका छन् ।
कर्मचारी प्रशासनमा जातिभन्दा योग्यता–क्षमता हेर्ने होइन र ?
होइन साथी, होइन । म तपाईंलाई भन्छु । राणाकालभरि बाहुनहरुलाई क्षेत्रीहरुले कार्यकारी पदमा आउन दिएनन् । जब राणाहरु गए, त्यसपछि ००७ देखि ०१७ सम्म अपवादमा एक क्षेत्रीबाहेक सबै बाहुन प्रधानमन्त्री भए । ०१७ सालको कुपछि नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाहेक पञ्चायतकालभरि एकजना पनि बाहुन प्रधानमन्त्री भएनन् । मैले ठीक भनेँ ? त्यसपछि ०४६ सालको परिपर्वन भयो । शेरबहादुर बाहेक कोही पनि क्षेत्री प्रधानमन्त्री भएनन् । के यो संयोग मात्र हो ?
यहाँसम्म भयो कि ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा निवेदन माग गरे । माधव नेपालले पनि हालेका थिए । तर, देउवाले पाए । क्षेत्री र ब्राह्मणबीच यति ठूलो लडाइँ छ । तपाईं नमाने नमान्नुस । भ्रममा बाँच्ने भएँ बाँच्नुस । यस्तो प्रष्ट देखिने लडाइँ त देख्नुहुन्न भने त्योबाहेक पछाडि परेका मान्छेको के अनुभूति गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले हरेक कुरालाई जातीय चश्माले हेरेर विश्लेषण गरेको अनूभूति भयो मलाई त ।
जातीय चश्मा होइन यो । मैले जातजातिको कुरालाई प्रधान भनेको छैन । नेपालको वर्ग निर्माणको प्रक्रियामा जात र जातीय उत्पीडन हावी भयो । सबै बाहुन धनी नहोलान् । क्षेत्री र ब्राह्मणबाट विकसित शाषक वर्ग भनेको हुँ । नेपालको सत्ता वर्गीय पनि छ र लगातार जातीय पनि भयो । शाषक वर्ग खास जातबाट मात्रै आउने स्थिति भयो । बर्गीय शासन हो, तर साथसाथै जातीय पनि भयो ।
जातीय प्रणालीमा खास जातीको सामन्त हुन्छ भने खास जातिबाट रैति आउँछ । नेपालको वर्ग संरचना जात व्यवस्थाबाट आधारित भयो । त्यसकारण नेपालको वर्गसंघर्षलाई बुझ्नका लागि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिकतालाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । माक्र्सवाद दक्षिण एसियामा असफल भएकै यसैले हो । मार्क्सवादीहरु जातको होइन वर्गको कुरा गराैं भन्थे । रुसमा यो ठीक भयो । चीनमा ठीक भयो । तर, दक्षिण एसियामा त जात व्यवस्था थियो । वर्ग–वर्गभन्दा इन्डियामा क्षेत्री–बाहुन मात्रै नेता भए । नेपालमा पनि वर्ग–वर्ग भन्दा अहिले नेकपामा के छ ? ७५ प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन छैनन् ? हामी लडेर आएका हौं भन्छन् । अरु चाहिँ के गरेर आएका हुन् त ? शहीदहरुको संख्या गने भयो नि पार्टीमा ।
शहिदको पनि जात छुट्याउनुपर्यो त्यसोभए ?
गन्ने नि किन नगन्ने ? खानेबेलामा अर्काले मात्रै खाएपछि गन्नु परेन ? मर्ने बेलामा गन्नुपरेन ? उसले पाएको बेलामा कहाँ भनेको हो त ? उसलाई नदिएपछि गन्न थाल्ने हो नि ।
पानवीर विश्वकर्मा केपी ओलीसँग १४ वर्ष जेल बसेर सँगै निस्केका हुन् । पानवीरले सिराहाको जिरो माइलमा १ कठ्ठा जमिन पनि किन्न सकेनन् । केपी ओलीको चाहिँ २ ठाउँ महल छ । दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए । खोज्दैन पानवीरको खलकले ?
प्रधानमन्त्री बन्न जेल बसाई मात्रै पर्याप्त हुन्छ त ?
ए बाबा, मैले कहिले भने ? अरुचाहिँ के खेलाएर बसेका थिए ? घाँस काटेर बसेका थिए ? राजनीति नै त गरेका हुन् । पानवीर प्रधानमन्त्री नभए पनि सांसदसम्म त हुन्थे होला ।
उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सिस्टमले रोकेको हो ?
अरु कसले रोक्यो त ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? सिस्टमले नै रोकेको हो । तपाईंले अलि गहिरोतिर जानुपरो । समाजले, शिक्षाले, परिवारले, साथीले, दुष्मनले हाम्रो जस्तो दिमागको संरचना बनाइदिएका हुन्छन्, त्यसको आधारमा पूर्वाग्रह बनेका हुन्छन् । ममा पनि होलान् । त्यो कुरा कति सत्य र बेठीक हो पिँधमा जानुपरो नि । पिँधमा नगइकन किन ‘इरिटेट’ हुने ?
म भनिरहेको छु पटक–पटक । कुनै ठट्टा गरेको त होइन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष बारा, पर्सा, रौतहटमा भयो । सबैभन्दा ठूलो किसान आन्दोलन काठमाडौंमा भयो । काठमाडौंका मुल मोही ज्यापु हुन् ।
श्रेष्ठ त सबै जग्गावाल हुन् । २१ देखि २६ सालसम्मको किसान आन्दोलनपछि मोहियानी हक पाउने स्थिति आयो । तर, नेता चैं सबै श्रेष्ठ आए । जो वास्तविक किसान लडेका थिए, त्यसबाट कोही नेता जन्मेनन् । के यो संयोग मात्र मान्नुहुन्छ ?
त्यतिबेलाका नेताको नियत खराब थियो भन्ने होइन । विश्वेश्वर, पुष्पलाल, मनमोहनको नियत खराब होइन । तर उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको संरचना नै यस्तो बनाए कि शासक जाति नै स्वतः नेता हुने भए । अर्को हुनै नसक्ने स्थिति भयो ।
केले रोक्छ अरुलाई ?
त्यही त म भन्दैछु । एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई हिँड्न खर्च चाहिन्छ । दलितहरुको आर्थिक हैसियत कमजोर छ । दलित कार्यकर्ता सबै घरमा जान सक्दैन । उसको निम्ति पार्टीभित्र विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढाए पो अरुसरह हिँड्थ्यो । एकातिर खर्चको समस्या, अर्कोतिर सामाजिक रुपमा असुरक्षित । अनि तपाईंले भनेजस्तो खुला लडेर हुन्छ ? पण्डित खलकको छोरालाई पो सबै ठाउँ जान सजिलो हुन्छ ।
समस्या नियतमा छैन । तपाईंको नियतमा दमन गर्ने भन्ने छ त ? तर तपाईंको सोच्ने तरिका गडबड हुन सक्छ नि ? त्यसकारण कम्युनिष्ट, कांग्रेसका नेताहरुको उत्पीडितलाई अझै पछि पारौं भन्ने नियत होइन । उनीहरुले जस्तो संरचना र जसरी काम गरे त्यो गलत थियो । यही कारणले सर्लक्क आउने एउटै जाति आउने हो ।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरुले विभिन्न जातजातिलाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने, र त्यसका लागि रकम पनि खन्याउने गरेको सुनिन्छ । यो हल्ला मात्रै हो कि यस्तोखालको प्रवृत्ति वास्तवमै छ ?
डलर र विदेशी सहयोग सबैभन्दा बढि खाने को हो त भन्दा शासक नै हुन् । कुरा त पिँधबाटै गर्नुपर्यो नि । शासक नै विदेशीको पैसामा बाँच्छन् भने विविध तप्काले विदेशीको पैसा लिएनन् होला भनेर कसरी भन्ने ? बानी त परो होला ।
सरकारले वैदेशिक सहयोग लिने कुरालाई गैरसरकारी क्षेत्रमा विदेशीले सोझै बाँड्ने पैसासँग दाँज्न मिल्छ र ?
के कुरा गरेको ? तपाईंको दुईवटा कान छ भने जताबाट पनि समात्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हारेकाहरु खराब देखिने हुन् । जितेपछि त्यही मान्छे असल हुन्छ नि । अपराधी दुवै हुन् । जसले सरकारमा बसेर खायो उ वैधानिक भयो । बाहिरको अवैधानिक भयो । खाएको त एउटै पैसा हो नि ।
जातीय एजेन्डामा पैसा चैं खन्याइएकै छ ?
देखिरहनुभएको छ नि । त्यो चलखेल भएको छैन भन्न सक्दिनँ । तर, उत्पीडीत समुदायको एउटा हिस्साले खाएछ भने पनि विशाल हिस्सा त न्यायको निम्ति साँचो लडाइँ लडिरहेको छ । विदेशीले सबैलाई ख्वाउन सक्छ र ?
तपाईंसम्म चाहिँ यस्तोखालको अफर अहिलेसम्म आएको छ कि छैन ?
म जसरी कुरा गर्छु, मेरो पृष्ठभूमि जे छ, त्यसले गर्दा अफर गर्ने स्तरमा सोचेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ । म नालायक पनि हुन सक्छु । एकचोटि कुरा भएको थियो । संविधानसभामा सभासद हुँदा विभिन्न ककसहरु बनेका थिए । जनजाति, मधेसी र महिलाका ककसले युएनडीपीसँग निवेदनै हालेर पैसा लिए । दलितको पनि मञ्च बनाइएको थियो । हामीले चाहिँ नलिने भन्यौं ।
एकजना युएनडिपीका नेपाल प्रमुख रहेछन् रोबर्ट भन्ने । उनले मसित टाइम मागेर भेटे । उनले सोधे, अरु सबैले निवेदन हालेर पैसा लिए, तर तपार्इंहरु चाहिँ हामीले पटकपटक खबर पठाउँदा पनि लिन आउनु भएन । अनि मैले जवाफ दिएँ, हामीलाई बोलाई बोलाई पैसा दिने तपाईंहरु को हो ? हामीले तपाईंहरुलाई कर बुझाएका छैनौं । तपाईंहरु हाम्रो देशको संस्था पनि होइन । हामी पैसा माग्न किन आउने ? तपाईंहरुले नै दिनुपर्ने ठूलो पैसा हामीलाई किन चाहियो ? इमेल, इन्टरनेट फ्रि छ । वैठक बस्न सिंहदरबार, बानेश्वर कोठैकोठा छन् । पहिले सडकमा हिँड्थ्यौं, अहिले ५५/६० हजार तलव बुझ्छौं । अनि, तपाईंहरुसँग पैसा माग्न किन आउने ? फेरि तपाईंहरुलाई हाम्रो यति धेरै चिन्ता किन ?
मैले यति भनेपछि उनी चुप भए । मलाई अफर आएको यही एकचोटि हो । व्यक्तिगतरुपमा मलाईभन्दा पनि हाम्रो समुहलाई ।
तपाईंको विचारमा उनीहरुको के स्वार्थ हुन्छ होला नेपालमा पैसा खन्याउनलाई ?
धेरै हुन सक्छन् । सत्तालाई दिँदा के फाइदा हुन्छ ? सुरु त्यहाँबाट गर्नुपरो । विश्व बैंकले नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा के ? अहिले झार उखल्न १५ अर्ब दिन खोजेको छ । त्यसबाट के फाइदा ?
फाइदा त अनेक होला । त्यो अर्कै विषय हो । तर, कसैले आफ्ना सरोकारका माग राख्यो भने विदेशीबाट सञ्चालित भनिहाल्न मिल्दैन । सरोकार पो ठिक छ कि छैन हेर्नुपर्यो । कसैलाई अत्याचार वोध भयो भने त जित्नलाई दुनियाको सबै एक गरिाहल्छ नि । ४६ सालको आन्दोलनमा चन्द्रशेखरलाई चाक्सीवारीमा भाषण गराएको होइन ? सातबुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको होइन ? लड्छु भनेर कम्मर कसेपछि हजारवटा उपाय खोजिन्छ । तरबार मात्रै लिएर लड भन्न मिल्दैन ।
भारतले नेपालमा दलित, जनजाति र मधेसीलाई एक ठाउँमा ल्याएर खस आर्यविरुद्ध उराल्ने अनि जातीय फुट पैदा गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने रणनीतिअन्तरगत काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई कत्तिको अनुभव हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन । पहाडको दलित पनि त खस आर्य नै हो । मधेसमा बाहुन छैन ? कुरा त जेलिन्छ नि । आन्दोलनको फछ्र्यौंट ��र्ने बेलासम्म त सबै कुरा केस्राकेस्रा आउँछ ।
भारतको नेपालमा स्वार्थ होला । उसले यहाँबाट धेरै कुरा चाहेको होला । त्यसैले खेल्न त खोज्छ नि । सिक्किम, काश्मिर खाएर बसेको देश हो । भुटानको आधा सार्वभौमसत्ता उसको हातमा छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जातीय रुपमा फुट भने कसैले ल्याउन सक्दैन ।
भावनात्मकरुपमा पनि नेपालीहरु फुट्दैनन् । देशको जनसंख्या संरचना फुट्ने गरी बनेकै छैन । ब्लकमा बसाइ छैन के । ब्लक भनेको त मधेसमा मात्रै हो । मधेसको पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्म हो । ब्लक भयो भने पृथक कुरा पनि गर्न सक्छ । अरु सबै जाति मिश्रित र अन्तरघुलित छन् । बाहुनलाई कुटेर बाहुनकै घरतिर भाग्नुपर्छ । अनि कसरी जातीय फुट हुन्छ ?
नेपाली समाजको विशेषता पनि भारतको जस्तो छैन । नेपालका बाहुनहरु भारतका बाहुनजस्ता कठोर, संकिर्ण र लोभी छैनन् । यहाँको बाहुनले जनजातिसँग डिल गरेर धेरै उदारता सिकिसकेको छ । यहाँको जनजाति पनि अन्तको जस्तो होइन । खसआर्यसँग जिवन बिताएको छ । जाँड छुनै हुन्न भन्ने र जाँड नखाइनहुने सभ्यताबाट आएकाहरु एकैठाउँमा मिलेर बसेका छन् । कहाँबाट जातीय फुट आउनु ? तर, त्यसो भनेर शाषकहरुको व्यवहार बदलिएन भने उत्पीडीत जातिहरु सँधै चुप भने बस्दैनन् ।
शासकको व्यवहार बदलिएको छ कि छैन त ?
अहिलेसम्म बदलिएको देखिँदैन । भर्खर हुर्नुस न, लोकसेवाले आरक्षणमा के गर्यो ? चेत्ने छाँट होइन यो ।
आरक्षणको त मोडालिटीमै समस्या छ भन्ने मान्नुहुन्छ ?
बिल्कुल समस्या छ । अहिलेको आरक्षण नीतिले २–४ जनालाई मध्यमवर्गमा उचाल्ने बाहेक अरु केही नाप्दैन । यो पुँजीवादले दिएको एउटा राहत कार्यक्रम मात्र हो ।
अहिले गैरदलितको संख्या प्रशासनमा कति छ ? ९७ प्रतिशत । ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये दलितको भागमा ९ प्रतिशत छ । सिंगो आरक्षणलाई १०० मान्दा दलितको भागमा मुस्किलले चार पर्छ । ४ मध्ये आन्तरिक बढुवाबाट न्यूनतम एक भर्ति गरिन्छ ।
बाँकी रह्यो ३ जना । भनेपछि सय जना सेक्सन अफिसरमा खुल्यो भने मुस्किलले तीन जना दलित जान्छन् । जबकि ३ प्रतिशत त अहिले पनि छ ।
तर, आरक्षणबाहेक खुल्लामा पनि त दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् नि । त्यताबाट थपिँदैन ?
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कुरा त मैले माथि गरिसकेँ नि । यो त ५ वर्षको बच्चालाई २५ वर्षको युवकसँग रिंगमा भिडाएजस्तै हो ।
जातीय आरक्षण हटाएर दलित समुदायलाई शिक्षामा बढीभन्दा बढी पहुँच दिनचाहिँ जोड गर्दा हुन्थ्यो कि ताकि उनीहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सकुन् ?
हटाउनुहुँदैन । पाइरहेको किन हटाउने ? बरु नपुगेको थप्नुपरो । कसरी भने दक्षिण अफ्रिकामा थपेको जस्तो । त्यहाँ गोराहरुको शासन गएर कालाहरुसहितको शासन आएपछि प्रशासनमा फास्ट ट्र्याकबाट ठूलो संख्यामा कालाहरुलाई भर्ती गरियो । पहिले अस्थाई भर्ना गरेर उनीहरुलाई स्थाई गराउने काम भयो । नेपालमा पनि यसो गर्न सकिन्छ । यो गाह्रो कामै होइन ।
त्यसरी एकमुष्ट एउटौ समुदायबाट भर्ती गर्दा त अर्को समुदायको असन्तुष्टि भड्किने खतरा होला नि झन् ?
के असन्तुष्ट हुन्छ ? क्षेत्री बाहुनको घरमा ७ जानाले जागिर खाएका छन् । उनीहरुलाई के फरक पर्छ ?
त्यस्तो त अपवादमा न होला । रोजगारीको समस्या त क्षेत्री बाहुनमा पनि कम छैन नि ?
अपवाद होइन । अध्ययन गर्नुस न ।
अहिलेकै परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने कर्णालीको एउटा विपन्न बाहुन पनि सामन्तमा गनिन्छ । राज्यबाट न्याय र संरक्षणको बोध उसले कसरी गर्न सक्छ त ?
कर्णालीको बाहुनलाई काठमाडौंको बाहुनसँग दाँज्न भएन नि । कर्णालीको बाहुन जति गरिब भए पनि स्थानीय सामन्त नै हो ।
अहिले दलितहरुको जीवनमा पनि धेरै परिवर्तन आइसक्यो पनि भन्नुहोला । पक्कै भन्नेवाला हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो भ्रम के पारिदिए भने मलाई मेरो हजुरबासित दाँज्न सिकाइदिए । त्यसरी दाँज्दा म त अगाडि बढेकै देखिन्छु । त्यसरी हुँदैन ।
मेरो हजुरबालाई तपाईंको हजुरबासित दाँज्ने हो, मलाई तपाईंसित दाँज्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले उत्पीडीत र उत्पीडकबीचको फासला त बढेको छ । आफ्नो बाजेसँग दाज्यो भने त राउटेको पनि प्रगति भएको देखिन्छ । जसबाट उत्पीडित भएको हो त्यसकै बाजेसँग दाँज्नपर्छ ।
अझै पनि महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा जातिविशेषकै वर्चश्व छ । सेनामा हेर्नुस न, अहिले पनि मधेसीहरुलाई गाह्रो छ ।
कुन व्यक्तिले कुन पेशामा बलियो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्नेमा उसको जातीय विशेषताले पनि केही काम गर्छ कि ?
तपाईंको कुरा हो त्यो । अन्यथा नसोच्नुहोला, तपाईंको दिमागमा पञ्चायतले निर्माण गरेका यति धेरै तर्क भरिएको छ कि, त्यसबाट निस्किनै सक्नुभएको छैन वा जबरजस्ती प्रश्न जन्माउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।
अहिले जागिर नपाएर मधेसीको विजोक छ । सेनामा पाए भने जाँदैनन् ? पञ्चायतले मधेसीहरु लडाकु जाति नै होइन भन्थ्यो । त्यही विचारको धङ्धङी अहिले पनि बाँकी छ ।
भन्नाले मानिसका जातिगत विशेषता र पेशाबीच कुनै सम्वन्ध हुँदैन ?
कसरी हुन्छ ? बाबुराम भट्टराईले जस्तो कुरा गर्ने ? बेकारको कुरा हो । जन्मको आधारमा कोही सुरो, कोही कायर हुँदैन । परिस्थितिले बनाउने हो । जातिगत गुण भन्ने नै हुँदैन ।
त्यसोभए अरु जातिको तुलनामा शेर्पाहरु हिमाल चढ्न किन अब्बल हुन्छन् ?
फोक्सोको कारणले । लेकभन्दा माथि करिब एकदेखि २ हजार वर्षको जीवनयापन गर्ने क्रममा उनीहरुको फोक्सोको प्वाल बढी खुले । त्यो जिनमा परिणत भयो । जसको कारणले बढि यात्रा गर्न सक्ने भए । भित्री मधेसमा बस्ने थारुहरु मलेरियासँग लड्न सक्ने भए किनकि उनीहरुको रगतमा नै त्यस्तो जिन विकसित भयो । जिन भौतिक कुरा हो । म बहादुर भएँ भन्नेचाहिँ अवधारणा मात्र हो ।
तपाईं आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, यदि अर्को जात/समुदायमा जन्मेको भए योभन्दा माथि हुन्थेँ भन्ने लाग्छ ?
स्वतः हो नि ।
कहाँ–कहाँ तपाईंलाई रोकावट भएको छ त ?
धेरै ठाउँमा । कहाँ रोकेको छैन भन्नुस न ? बच्चा बेलादेखि नै रोक्छ नि । स्कुलमा पढाइदेखि नै रोक्छ । पानी खाने कुरादेखि नै रोक्छ । व्यक्ति भनेको एउटा सर्टिफिकेट मात्र त होइन । राजनीतिमा आइसकेपछि पनि पार्टीभित्र एक किसिमको जातिवादी सोच थियो । साथीहरु सबैको घरभित्र पसेर काम गर्न सक्थे म सक्दिनथेँ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो हुन्छ र ?
किन नहुने ? कस्तो कुरा गरेको ? जातसहितका कम्युनिष्ट हुन् नि । आखिर कम्युनिष्ट पनि यही समाजबाट आउने हुन् । मैले अधिकांस कार्यकर्ताको घरभित्र पस्नै पाएको छैन । कि त छिँडीमा हो, कि त गोठमा, बस्नुपर्छ । कुनै कमिटी सञ्चालन गर्न जान एउटा समुदायको व्यक्तिलाई सहज हुन्छ भने कुनै समुदायलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
नेताकै तहबाट पनि यस्तो भेदभावको महसुस गर्नुभएको छ ?
कुन स्तरको नेता भन्ने हुन्छ । समाजमा व्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । सबैले भोगेका छन् । जसले सुविधा भोगेका छन् उसलाई अनुभुति नहुन सक्छ । भोग्नेले त भो��िरहेका छन् नि । प्रतिपल भोग्ने कुरा हो । म त अलिकति अपवाद पनि हुँ । मलाई आमरुपमा लागू नगर्नुस । मेरो व्यक्तित्वलाई कुनै उत्पिडीत समुदायको आम विकासको नियमभित्र नहाल्नुस । मिल्दैन त्यो ।
मैले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेको छु । थोरै काम गरेको छु । त्यसबाट एउटा पहिचान बनेको छ । त्यसैले आफ्नो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको भोगाई ममा लागू नहुन सक्छ । मेरा केही विशिष्ट अपवाद छन् । राजनीतिक पार्टी भनेको अलि सचेत तप्का पनि हो । ग्रामिण समाजमा जस्तो या खोला, पँधेरामा जस्तो राजनीतिक पार्टीमा वा क्याम्पसमा खुलेर विभेद हुँदैन । तर, त्यसको अनुभूति चैं प्रकट हुन्छ । परिणाममा अनुभूति हुन्छ ।
भन्नाले ? अव्यक्तखालको भेदभाव ?
हो । जति माथिल्लो स्तरमा जान्छ त्यति अमूर्त भेदभाव हुन्छ । यो संकेतहरुमा देखिन्छ । त्यसैले म जसरी आएँ, त्यो ठाउँमा देखिने गरी, हाकाहाकी भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । तर हरक पलहरुमा अविश्वासमा प्रकट हुन्छ । प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा प्रकट हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा व्यक्तिभित्रैको हीनतावोध वा कुण्ठाले पनि यस्तो अनुभूति बेसी हुन्छ कि ?
एउटा व्यक्तिले भनेको भए हीनतावोध हुन सक्छ । सिंगो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको अनुभूति एउटै हो भने त त्यो छ भन्ने मान्नुपर्यो नि ।
यद्यपि, समाज विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ नि । शहरमा त छुवाछुत निकै कम भइसक्यो भनिन्छ । तपाईंले यस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छैन ?
हिंसात्मक रुपको विभेद गाउँमा बढी छ । तर शहरमा पनि विभिद निमिट्यान्न भएको छैन । मात्रा केही घटेको होला । किन घटेको छ भन्नुस न । शहरमा एकले अर्कालाई चिन्ने समस्या पैदा हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको जहाँ मान्छेको पहिचान ठ्याक्कै खुल्छ, त्यहाँ न लागू हुने हो । नचिनेको ठाउँमा लागू नै हुँदैन । सहरमा एकले अर्कालाई नचिनिने अवस्था धेरै हुन्छ ।
अर्को कुरा धेरै छुवाछुत तथा भेदभाव हुने स्थलहरु पनि घटेका छन् । जस्तो कि साझा ढुंगेधाराका ठाउँमा घरघरमा पानी आउँछ । अनि कसरी देखिन्छ छुवाछुत ? मन्दिरमा दमै कामी आउलान् भनेर गन्ति गर्न कसैले सक्दैन । त्यसैले त्यहाँ रोकावट हुँदैन । यिनै दुई कारणले शहरमा समस्या कम देखिएको हो ।
भनेपछि, चेतनाको स्तर शहरमा पनि उही नै छ ?
भन्दैछु । तपाईं चिनिने दलित वस्तीमा जानुस् । मानौं नेवारको च्यामे वस्तिमा । त्यहाँको अर्को नेवारले उनीहरुलाई कस्तो व्यवहार गर्छ हेर्नुस । त्यहाँ त ठ्याक्कै चिनियो नि । काँठमा जानुस । त्यहाँ दलित र गैरदलितको सम्वन्ध कस्तो छ हेर्नुस । बजार विकास भएको चियापसलमा छुवाछुत देखिँदैन, किनकी त्यहाँ नचिनिने मान्छे धेरै आउँछन् । तर, चिनिएका मान्छे मात्रै आउने चियापसलमा अहिले पनि छुवाछुत छ । यस्तो राजधानीमै पनि छ ।
त्यसवाहेक चेतनामा परिवर्तन पनि थोरै छ । गुणात्मक होइन, मात्रात्मक । डेरा नपाउने समस्या छ, अरु के कुरा गर्नुहुन्छ ? एक हप्ता दलित भएर डेरा खोज्न जानुस त ।
तपाईं पनि डेरामा बसिरहनुभएको छ । कत्तिको गाह्रो भयो डेरा पाउन ?
मलाईचाहिँ गाह्रो भएको छैन । मैले आफ्नो लेखकीय र राजनीतिक हैसियत बनाइसकेपछि मात्रै डेरा बस्न थालेँ । त्यसैले म अपवादमा पर्छु । नैकापमा बस्न टाढा हुने भएकाले मात्रै डेरामा बसेको हुँ ।
तपाईंले अन्तरजातीय बिहे पनि गर्नुभयो । त्यसमा चाहिँ समस्या आएन ?
मेरो दोस्रो विवाह अन्तरजातीय हो । पहिलो विवाह आफ्नै जातीभित्र गरेको थिएँ । आन्तरिक कारणले हामीले डिभोर्स गर्याैं । अहिलेको बिहे पनि मैले राजनीतिक पार्टीको नेता र साहित्यमा परिचित भएपछि गरेको हो । त्यो पनि पार्टीभित्रकै सदस्यसँग । त्यसैले समस्या आएन । परिवारले सुरुमा बिहे नै नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना त राखेको बुझ्छु । तर, पछि अवरोध भएन । ससुरालीमा मलाई कुनै किसिमको फरक व्यवहार महसुस भएको छैन ।
तपाईंले आफ्नो बाल्यकालमा जेजस्तो विभेद भोग्नुभयो, आज तपाईंका छोराछोरीको भोगाई त्यही स्तरमा त छैन होला नि ?
मैले जस्तो त भोगेका छैनन् । तर, पनि कैयौं ठाउँमा भोग्छन् होला ।
एउटा अलि फरक प्रश्न । नेपालमा कतिपयले दमाई, कामीजस्ता जाति विशेषका जाति वा थरहरु खुलाउने शब्द प्रयोग गर्दा विवाद आउने गरेका छन् । हामीले सञ्चारमाध्यममा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु अपमानजनक हुन्छ कि हुँदैन ?
बिलकुल हुँदैन । यी शब्द अपमानजनक होइनन् । नबुझ्नेहरुले त्यस्तो ठान्छन् । आखिर जातको नाम न हो । कर्मीबाट कामी बनेको हो । सञ्चारमाध्यममा प्रयोग गर्न किन नमिल्ने ?
तपाईंले एकपटक भन्नुभयो, पञ्चायतकालमा सेनाभित्र वेश्यावृत्तिका लागि पनि भत्ता दिइन्थ्यो । तर, यस विषयमा एउटा संस्थाले गरेको फ्याक्ट चेकमा यो झूट ठहरियो । आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न झूटो तथ्यको सहारा किन लिनुभयो ?
मैले त्यो पोखरा फेस्टिबलमा बोलेको कुरा हो । कुनै आधार नभई बोल्ने कुरा हुँदैन । पब्लिक कार्यक्रममा कतिपय कुरा स्पष्ट पार्न पाइँदैन । समयको पावन्दी हुन्छ ।
खासमा कुरा के हो भने २०३० सालभन्दा अगाडि सेनाको ऐनमै ‘मनोरञ्जन भत्ता’को व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ अफिसरहरुलाई मनोरञ्जन भत्ता आखिर केको लागि ?
मनोरञ्जन भन्नाले वेश्यावृत्ति नै बुझिन्छ त ?
के–के थियो त्यतिबेला मनोरञ्जनको विषय हेरौं न त । त्यतिबेला उपत्यकामा पाँचवटा सिनेमा हल थिए । पञ्चायतले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक देखाउँथ्यो । खेल मनोरञ्जनको स्तरमा आइपुगेकै थिएन । मन्दिर दर्शनबाहेक घुमघामको कल्चर नै थिएन । के सिनेमा हेर्न र कहिलेकाहीँ बनाउने नाटक हेर्नका लागि मात्रै त्यो भत्ता थियो त ? त्यसभित्र सबै कुरा आउँथ्यो । मलाई त्यस्तो लागेको हो ।
भनेपछि तपाईंको अनुमान मात्र हो ?
सेकेन्ड लेफिट्निनेन्टको तालिम गरिसकेको युवालाई नियुक्तीमा आउनुभन्दा पहिले मनोरञ्जन भत्ता भनेर दिनुको आशय कुनै वनभोज खानलाई त होइन । यो निश्चित खलकको मानिसमा नै अफिसर केन्द्रित गर्ने समग्र रणनीतिको अंग हो । जर्नेलका छोराछोरीसहितको पिकनिक आयोजना गर्ने । ताकि एकले अर्कालाई मन पराउन् । मलाई एकजना रिटायर्ड अफिसरले न ैयो कुरा भनेका हुन् ।
मनोरञ्जन कुनै एजेन्डै नभएको ठाउँमा यस्तो भत्ता दिनुको गम्भिर उद्देश्य छ भनेर बुझ्नुपरो नि ।
भत्ता त जे शीर्षकमा दिए पनि व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्ने न हो ।
ठीक छ, व्यक्तिले जे प्राथमिकता छ त्यसअनुसार गर्छ भन्ने मानेँ । तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ । तर प्रधानसम्पादकले जुन बाटो दिएको हुन्छ त्यसभित्र रहेर पत्रकारिता गर्ने हो कि होइन । यसैगरी सेनाका युवाहरुलाई पनि त्यसरी बाटो देखाइन्थ्यो ।
राजनीतिको कुरा गर्दा एकथरी मानिसहरु के पनि सोच्छन् भने, बरु पञ्चायतकालमा कम्तिमा देश अहिलेजस्तो परनिर्भर थिएन । सरकारले नै धेरै उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गरेको थियो । प्रजातन्त्रपछि ती सबै मासिए । देशको उर्बर युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशीन वाध्य भयो । देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्समा निर्भर छ । आखिर देश ठीक दिशामा त गइरहेको छैन । तपाईं कस्तो ला��्छ ?
अर्थतन्त्रमा विकृति आएको अहिले मात्र होइन । जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरका पालादेखि नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्दै देशलाई भिखमंगा बनाइएको छ । नेपालीहरु १९८० मा नै रोजगारीका लागि कतार गएका हुन् ।
पञ्चायतले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर चाइना र सियासँग भिख मागेर केही उद्योग बनाएको हो
0 notes
Text
‘कार्यकर्ताको घरमा पस्न पाउँदिन, गोठमा बस्नुपर्छ’
२० साउन, काठमाडौं । वाम विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल अर्थात् आहुति अहिले नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा छन् । पार्टीको नाम जुरिसकेको छ, र अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालयमा पनि खुलिसकेको छ । तर, औपचारिक घोषणा गरिएको छैन ।
तीन दशकभन्दा बढिदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि आहुति एक लेखक वा सामाजिक चिन्तकका रुपमा बढी चर्चित छन् । खासगरी जातीय विभेदका मुद्दाहरुमा उनको कलम निकै दौडिन्छ । जातीय विभेदलाई ऐतिहासिकतासित जोडेर वर्तमानमा यसको हल खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन् उनी ।
व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा आहुति काठमाडौंका रैथाने हुन् । यद्यपि, अहिले डेरामा बस्छन् । ओभरसियरको पढाइ छाडेर उनी राजनीतिमा होमिएका थिए । पहिलो विवाह असफल भएपछि उनले पार्टीकै सहयोद्धासँग दोस्रो बिहे गरेर घरजम गरिरहेका छन् । पहिली श्रीमतीतर्फ एक छोरी र दोस्रीतर्फ दुई छोरी छन् ।
आहुतिसँग उनको व्यक्तिगत जीवन तथा दर्शनहरुमाथि करिब तीन घण्टा कुराकानी भयो । व्यक्तिगत जीवनका विषयमा कुरा गर्दा ‘कुल’ भएर जवाफ दिएका उनी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा भने खुबै ताते ।
प्रस्तुत छ, अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ:
आहुतिलाई कसरी चिन्ने ?
ठोसरुपमा आफैंले कसरी भन्ने र ? राजनीतिक कार्यकर्ता त भइहालेँ । लेख्ने गरिएको छ, त्यसैले लेखक पनि भइयो । यही दुईवटा नै मुख्य परिचय हुन् । अरु त भइपरी आउने काम गरिरहेको छु ।
पछिल्लो समय जातीय अभियन्ताको छवि पनि बनाउनुभएको छ नि ?
राजनीतिमा आइसकेपछि जुन–जुन विषयमा आवश्यक हुन्छ, लेख्नुपर्ने–बोल्नुपर्ने हुन्छ । मुलभुत रुपमा म कम्युनिष्ट हुँ । यसअन्तर्गत नै जिम्मेवारी अनुसार कहिले कुन काम प्राथमिकतामा हुन्छ कहिले कुन । जातीय अभियन्ताकै मात्र छवी बनेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ।
तपाईंका लेख तथा अभिव्यक्ति जातीय मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित भएको र जातीय संकीर्णता तपाईंमा हावी हुँदै आएको आरोप लगाउनेलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
त्यस्तो मलाई कसैले भनेको छैन । मैले लेखेका वा बोलेको कुराले कसैलाई त्यस्तो महसुस भएको छ भने बहसमा आउन तयार छु । मैले वर्ण व्यवस्थाका केही तथ्यहरुलाई उजागर गरेको छु । त्यो जातीयभन्दा सामाजिक संरचनाको विषय हो ।
कतिपय मान्छेलाई आफ्नो बुझाइभन्दा फरक विषय आउनासाथ सुरुमा झनक्क रीस उठ्छ । तर, भन्दै गइसकेपछि चाख लाग्छ । तेस्रो चरणमा मात्रै उसले कुरा बुझ्छ र तटस्थ भावमा आउँछ । मैले इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक चेतनाका विविध आयाममा नौलो ढंगले विश्लेषण गरेको छु । यस्तो विश्लेषण सुन्दा एकथरीलाई इरिटेसन हुन्छ । तिक्तता अनुभव हुन्छ । त्यसलाई मैले अस्वाभाविकरुपमा लिएको छैन । छलफल गर्दै जाँदा र श्रृंखलामा पढ्दै जाँदा कन्भिन्स हुने स्थिति पनि आउँछ ।
तपाईं विश्वभक्त दुलालबाट कहिले र किन ‘आहुति’ बन्नुभयो ?
पञ्चायतकालमा साहित्यिक लेखनमा उपनाम प्रयोग गर्ने लहर थियो । पारिजात, मञ्जुल, श्यामल, रामेश, रायनलगायत धेरैले उपनाम प्रयोग गर्नुभएको छ । दोस्रो कारणचाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा पञ्चायती दमनबाट जोगिनका लागि छद्म नाम प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पनि थियो । वास्तविक नामबाट व्यवस्थाविरोधी साहित्य लेख्दा प्रहरीको टार्गेटमा परिहालिन्थ्यो ।
मैले एउटा रुसी उपन्यासको हिन्दी अनुवाद पढेको थिएँ, जसको नाम ‘आहुति’ थियो । त्यो नाम मन परेर प्रयोग गर्न थालेको हुँ । मेरा साहित्यक रचनामा सुरुदेखि अहिलेसम्म यही नाम प्रयोग गरिरहेको छु ।
राजनीतिक रचनामा चैं थरीथरी नामले लेखेँ । आकाश, अमरसिंह सिन्धुलीय, अरुणकुमार, आयुषमान श्रेष्ठलगायत नामबाट लेखेको छु । एउटा नामबाट चिनिन थालेँ भने फेरिहाल्थेँ ।
प्रजातन्त्र आएपछि राजनीति लेखहरुमा छद्म नाम प्रयोग गरिरहनुपर्ने भएन । त्यसैले सबैतिर आहुति नै लेख्न थालेँ । राजनीति र साहित्य दुबैमा अन्ततः यही नाम स्थापित भयो ।
आजकाल व्यक्तिको जातीय पहिचान निकै खोज्ने गरिएको छ । तपाईंले चाहिँ आफ्नो नाममा जातीय पहिचान खुलाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नुभएन ?
उपनाममा थर जोड्ने प्रचलन छैन । मेरो जात पनि सबैलाई थाहै छ, चिनाइरहनु पर्दैन । मेरो नागरिकताको नाम विश्वभक्त दुलाल नै हो । आवश्यक पर्दा यो नाम पनि प्रयोग गर्न मलाई अप्ठेरो लाग्दैन ।
तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुस न ।
म दस्तकार परिवारमा जन्मेको हुँ । हाम्रो पुख्र्यौली पेशा भनेको छाला जुत्ता बनाएर बेच्ने नै थियो । अलिअलि खेतबारी पनि थियो । आर्थिक हिसाबले निम्न मध्यमवर्गीय परिवार भन्न सकिएला । म जन्मिनु अगावै क्यान्सरका कारण बुवा बित्नुभयो । मेरा दुई दाजु र दुई दिदी हुनुहुन्थ्यो । परिवारमा स्कुल जान पाएको मैले मात्र हो ।
तपाईंले वाल्यकालमा कहिलेबाट जातीय विभेद वा छुवाछुतको पीडा महसुस गर्न थाल्नुभयो ?
विभेद त जीवनका सबै आयाममा भोगियो । घरबाट निस्किनासाथ विभेद सुरु हुन्थ्यो । गाउँमा मुलत ३/४ जाति थिए । नेवार, क्षेत्री, मगर र दलित । हामी घरबाट निस्केर समाजमा प्रवेश गरेदेखि नै विभेद विभेदको श्रृंखला प्रारम्भ हुन्थ्यो । बाटोमा पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुसँग छोइछाई हुन्थ्यो कि भनेर डराउनुपथ्र्य�� । पँधेरामा पानी भर्दादेखि स्कुलमा पढ्न जाँदासम्म जातीय विभेदको अनुभव गरियो । मैले कहिल्यै स्कुलमा पानी खाइनँ । गाग्रीमा पानी राखिएको हुन्थ्यो । तर, आफूले सार्न नपाउने । अर्काले माथिबाट हालिदिएर आफूले तल दुई हात थापेर खानुपथ्र्यो । मैले त्यसरी कहिले पनि खाइनँ । बरु तिर्खाएरै दिन बिताएँ ।
स्कुलमा शिक्षक र साथीहरुले पनि अवहेलना गर्थे ?
त्यस्तोचाहिँ भएन । मचाहिँ ५ कक्षादेखि लगातार फस्र्ट भएँ । पढाइमा जेहेन्दार भएकाले गर्दा मलाई सोझै हेप्न सक्दैनथे । शिक्षकबाट पनि त्यस्तोखालको दुव्र्यवहार भएन । विद्यामन्दिर माविको हामी पहिलो एसएलसी ब्याच थियौं । त्यसैले स्कुलले मबाट आशा राखेको थियो ।
स्कुलमा नभए पनि गाउँ समाजमा चाहिँ विभेद उत्कर्षमा नै थियो ।
यही सामाजिक विभेदका कारणले हो तपाईं कम्युनिष्ट बन्नुभएको ?
सानैदेखि हजुरबाले मभित्र एकखालको जागरण पैदा गरिदिनुभएको थियो । हामी र हाम्रो जातका मानिसहरुमाथि सामाजिक विभेद भइरहेको छ भन्ने बुझ्न थालेको थिएँ ।
उहाँले एक दिन मेरो किताबमा ‘चीन सचित्र’ भन्ने नेपाली भाषाको पत्रिकाको गाता हालिदिनुभयो । गातामा माओत्सेतुङको फोटो थियो । उहाँले सुनाउनुभयो, ‘यो मान्छे जन्मिनेवित्तिकै ७ पाइला हिँडेको हो । यसले धनी–गरिब, जातपात सबै हटाउँछ । त्यतिबेला नै मेरो मनभित्र कम्युनिष्टप्रति आकर्षण पैदा भयो ।
यद्यपि, हाम्रो गाउँमा त्यतिबेला कम्युनिष्ट थिएनन् । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी भनेर कांग्रेसलाई मात्र बुझिन्थ्यो । म पनि ०३६ सालको जनमत संग्रहमा नबुझी–नबुझी कांग्रेसको जुलसमा हिँड्थेँ । कम्युनिष्टमा लागेको एसएलसीपछि मात्र हो ।
तपाईंले बाल्यकालमा आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाचाहिँ सिक्नुभएको थिएन ?
अहँ, मैले सिक्ने मौका पाइनँ । खासमा बुवा बित्नुभएपछि परिवार धान्ने जिम्मेवारी दाइ–दिदीहरुले लिनुभयो । कान्छो सन्तान भएकाले मैले त्यो काममा हात हाल्नु परेन । मैले पढेर राम्रो जागिर खाएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो सबैजना ।
एसएलसीपछि क्याम्पस भर्ना भएर पनि पढाइ किन छोड्नुभयो ?
जेहेन्दार विद्यार्थीले साइन्स पढेर डाक्टर, इन्जिनियर नै हुने लक्ष्य राख्थे त्यतिबेला । मैले पनि राखेको थिएँ । डाक्टर बन्न चाहिँ समय लाग्ने । चाँडै जागिर खाएर पैसा कमाओस् भन्ने परिवारको चाहना थियो । त्यसैले मैले ओभरसियर पढ्ने भएँ । जम्मा दुई वर्षको पढाइपछि ओभरसियर भइन्थ्यो र तुरुन्तै जागिर पनि पाइन्थ्यो ।
म पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएको थिएँ । तर, १३ महिनाको पढाइपछि जाँच चलिरहँदा एकाएक मलाई पढाइबाट मोहभंग भयो । जाँच दिन साइकल चढेर पुल्चोक क्याम्पस जाने क्रममा मैले थापाथलीबाट बाटो मोडेँ । अनि, पढाइलाई त्यहीँबाट तिलाञ्जली दिएँ ।
के सोचाइ आयो त्यतिबेला ?
त्यतिबेलासम्म मभित्र राजनीतिक सचेतना निकै बढिसकेको थियो । धेरैखाले पुस्तकहरु अध्ययन गरेको थिएँ । क्रान्तिकारी फिल्महरु हेरेको थिएँ । धेरै ठाउँमा भ्रमण गरेको थिएँ । राजनीतिक पार्टीको सम्पर्कमा आएको थिएँ ।
त्यसैले इन्जिनियरिङको पढाइका क्रममा मेरो बाटो यो होइन भन्ने मलाई भइरहेको थियो । एउटा ओभरसियर वा इन्जिनियर बनेर मैले आरामको जिन्दगी त बाँच्न सक्थेँ, तर त्यस्तो जिन्दगी बिताउने रुची हराइसकेको थियो । समाज परिवर्तन गर्ने हुट्हुटी थियो मनभित्र । परिक्षा दिन गइरहँदा यही हुटहुटीले उग्ररुप लियो । मनमस्तिष्कमा आगो दन्कियो ।
त्यसदिन इन्जिनियरिङ म्याटेरियलको परीक्षा दिन हिँडेको म थापाथलीबाट फरक्क फर्केर थानकोटतिर साथीभाइ भेट्न पुगेँ ।
तपाईंको यस्तो निर्णयमा परिवारको आपत्ति भएन ?
परिवारलाई एक वर्षपछि मात्र थाहा भयो । थाहा पाएपछि पनि कसैले मलाई एक शब्द केही भन्नुभएन । हाम्रो परिवारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास थियो । अलिकति अराजकताकै स्तरमा ।
एक वर्षपछि दिदीले मेरा साथीहरुमार्फत थाहा पाउनुभएछ । ‘तैंले पढाइ छोडेको हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले घोसेमुन्टो लगाएर ‘हो’ भनेँ । दिदीले ‘ए’ भन्नुभयो । त्यत्ति हो । किन छोडेको भनेर पनि सोध्नुभएन । अरुले पनि केही भन्नुभएन । यो कुरा मलाई अहिले सोच्दा पनि आश्चर्य लाग्छ ।
परिवारलाई छलेर एक वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुभयो ?
म बिहान कलेज जाने भनेर हिँड्थेँ । तर, जान्थेँ नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको लाइब्रेरीमा । दिनभरि त्यहीँ किताब पढेर बिताउँथेँ । बेलुका लाइब्रेरी बन्द भएपछि घर फर्किन्थेँ । सबैले क्याम्पस गएर आएको भन्ठान्थे । पछि त्यो लाइब्रेरीका आफ्नो रुचीका किताब सकिएपछि कीर्तिपुरको केन्द्रिय पुस्तकालय जान थालेँ । करिब २ वर्ष मैले त्यसरी बिताएँ ।
राजनीतिक यात्राचाहिँ कसरी सुरु भयो ?
०४० सालको आसपासमा म सोनाम साथी, रुपलाल विश्वकर्माहरुले चलाएको नेपाल सर्वाहारावादी श्रमिक संगठनमा आवद्ध भएँ । त्यतिबेला धेरै नेताहरु भूमिगत नै थिए । आवरणमा विभिन्न पेशा अंगालेर भित्रभित्र राजनीतिक गतिविधिहरु गरिन्थ्यो ।
मलाई चाहिँ सुरुमै सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा शिक्षकका रुपमा काम गर्न पठाइएको थियो । त्यहाँ सरकारी स्कुलमा पढाएर १३ महिना बसेँ । दिउँसो विद्यालयमा पढाउने र राति संगठनको काम गर्थेँ । तर, प्रहरीले पत्तो पाएपछि भाग्नुपर्यो।
त्यहाँ बस्दा आफ्नो जात लुकाउनुभएको थियो क्यारे, होइन ?
हो । मैले आफ्नो वास्तविक जात लुकाएको थिएँ । त्यो बाहुन गाउँ थियो । दुलालहरु त जैसी पनि हुन्छन् । मैले आफूलाई जैसी दुलाल भनेर चिनाएँ ।
यति मात्र होइन, त्यतिबेला जनै लगाउने र जप गर्ने पनि गर्थेँ । पार्टीका एक नेताले मलाई गायत्री मन्त्र सिकाएका थिए । तर, उनले मलाई सही मन्त्र सिकाएका रहेनछन् ।
पछि गाउँलेहरुले थाहा पाए कि पाएनन् ?
जात त थाहा पाएनन् । तर, म कम्युनिष्ट हुँ भन्ने चाहिँ गाईगुई चल्न थाल्यो । प्रहरीको कानमा पनि यो कुरा पुग्यो । त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी थियो । चौकीका एकजना हवल्दार थिए मेरा निकै मिल्ने साथी बनेका थिए । उनले मलाई ‘तिमीलाई पक्राउ गर्ने तयारी छ, भागीहाल’ भनेर एकजना प्रहरीकै साथ लगाएर गाउँबाट भगाएका हुन् ।
त्यसपछि के गर्नुभयो ?
त्यसपछि मलाई पार्टीले मजदुर आन्दोलनको जिम्मेवारी दियो । मैले केही समय मजदुरी नै गरेँ । टेन्ट बनाउने एउटा कम्पनीमा काम गर्न थालेँ । पछि प्रेस मजदुरका रुपमा पनि काम गरेँ । त्यो सँगै ०४५/४६ को आन्दोलन सुरु भयो ।
फागुन ७ गते हामीले .जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका थियौं । तर, ५ गते नै म पक्राउ परेँ । दुई दिन निकै यातना दिएर राखियो । ८ गते तारेखमा छोड्यो । आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र आएपछि मैले तारेख धाउनु परेन ।
०४६ सालपछि पाँचवटा साना कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एकताकेन्द्र बन्यो । त्यसमा नरबहादुर कर्माचार्य अध्यक्ष, रुपलाल विश्वकर्मा उपाध्यक्ष र प्रचण्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यही पार्टीमा काम गरेँ । ०५१ सालमा एकताकेन्द्रमा फुट आएपछि हामी निर्मल लामाहरुसँग रह्यौं । प्रचण्डहरु जनयुद्धमा होमिनुभयो ।
तर, अहिले त तपाईं पनि जनयुद्धको प्रशंसक बन्नुभएको छ, होइन ?
जनयुद्धका केही कमी–कमजोरीहरु भए पनि यसले निश्चितरुपमा देशमा ठूला उपलब्धिहरु दिएको छ । पहिलो उपलब्धी त नेपालबाट राजतन्त्रलाई उखेल्ने काम जनयुद्धले नै गर्यो ।
दोस्रो, नेपाली समाजका उत्पीडित महिला, जनजाति मधेसका ऐतिहासिक मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय मुद्दाका रुपमा स्थापित गरिदियो । त्यसको समाधान हुने–नहुने अर्को कुरा हो ।
तेस्रो, उत्पीडित समुदायका मानिसलाई ब्यापकरुपमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा विकास गर्यो । पछि उनीहरु के भए, कसो भए अर्कै कुरा हो ।
चौथो, ग्रामीण तहका सामन्तवादका कैयौं कडीहरु ध्वस्त पारिदियो । पाचौं, दक्षिण एसियामै पहिलोपटक महिला र दलितलाई बन्दूक बोकायो । दलितहरुले बन्दुक बनाउने मात्र हो, बोक्ने होइन भन्ने थियो । महिलालाई त झन् कमजोर सोचिन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उनीहरुलाई माओवादीले विश्वास गरेर बन्दुक दियो । त्यो चानचुने कुरा थिएन ।
महिला–दलितहरुलाई बन्दुक बोकाउनुलाई पनि उपलब्धी मान्ने त्यसो भए ?
संसारमा शक्तिको स्रोत आखिर केमा छ त ? पैसा, हतियार र बुद्धिमा छ होइन ?
त्यसो भन्दैमा युवाहरुको हातबाट कलम खोसेर बन्दुक भिराउनु ठीक थियो त ?
हरेक परिवर्तनमा त्यस्तो हुन्छ । मैले पनि त पढाइ छोडेको हो । कसैले जबरजस्ती छोडाएको त होइन । हतियार बोक्नु ठीक–बेठीक भन्दा पनि केको निम्ति बोक्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । परिवर्तन, न्याय र समानताका लागि बन्दुक बोक्नुलाई गलत ठहर गर्न मिल्दैन । जुन उत्पीडितले कहिले पनि शक्तिमा जान पाएनन्, उनीहरुले बन्दुकमार्फत शक्ति आर्जन गरे ।
शक्ति आर्जन त गरे होला । तर, तुलना गर्ने हो भने देशका आम युवाहरु त्यसबेलाभन्दा आज बढी निराश छन् । जनयुद्धले देशलाई २० वर्ष पछाडि धकेल्यो भनेर सोच्नेहरुको तप्का ठूलो छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यस्तो कसरी भन्न मिल्छ ? म त देश अगाडि नै बढेको देख्छु । यदि त्यतिबेला चाहिँ रामराज्य थियो भने युवाहरु उत्साहका साथ ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध लड्न किन जान्थे ? अहिले एउटा जुलुसमा सय जना मान्छे पनि आउँदैनन् । त्यसैले त्योबेला बढी निराशा थियो । अहिले मध्यमवर्ग हावी भएर बढी निराशाको प्रचार गरेका मात्र हुन् ।
जनयुद्धमा अर्बौंका विकास संरचना ध्वस्त भए । कैयौं संख्यामा महिलाहरुको सिन्दुर पुछियो । कैयौं आमाहरुका कोख रित्तिए । विद्यालयबाट निकालेर युद्धमा हिँडाइएका युवाहरु आज खाडीमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । यो पक्षलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?
त्यो त यस्तो हो । अहिले माओवादी पार्टी र नेतृत्वले पूँजीवाद र दुश्मनसँग साँठगाठ गरेर गएकाले ती पीडा बल्झेर गएका हुन् । नेतृत्वले ठीक बाटोमा गएको भए त्यो पीडा पनि गौरव हुन्थ्यो । नेतृत्वको डप्mफा पतन भएपछि बलिदान गरेकालाई त्यो खेर गएको महसुस भएको हो । एउटै चिज गर्व पनि हुन सक्छ र प्रायश्चित पनि ।
अहिले उभिएको ठाउँबाट हेर्दा त्यो ‘बलिदान’ खेरै गएको तपाईं पनि मान्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्दैन । त्यसो हो भने त १९९७ मा झुण्ड्याइएका चार योद्धाको बलिदानी खेर गएको हो त ? २००० वर्ष अगाडि मारिएको स्पार्टाकसको बलिदान खेर गएको हो ? आखिर जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन त हुने थिएन नि ।
राजतन्त्र हटाएको त सात दलहरुको आन्दोलनले होइन र ?
पटक्कै होइन । जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र फ्याक्न असम्भव थियो । रत्नपार्कमा कति महिना कराइयो ? केही भएको थियो ? गणतन्त्रको मूल जग जनयुद्ध नै हो । जे सही हो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक स्वीकार्नुपर्छ । जनयुद्धले उत्प्रेरकको भूमिका निभायो । त्यसकै वरपर जनआन्दोलन भएको हो ।
त्यसो हो भने आफू त्यतिबेला जनयुद्धमा नलागेकोमा अहिले पछुतो हुन्छ ?
त्यस्तो पनि होइन । त्यतिबेलाको विश्लेषण हाम्रो सही नै थियो । पछि फिल भयो कि माओवादी आन्दोलनले शक्ति आर्जन त गरिसक्यो । यद्यपि, यो टुंगोमा चैं पुग्दैन भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौं । त्यसैले जति आर्जन गरेको छ, त्यति उपलब्धी लिइहालौं भनेर न शान्तिप्रक्रियामा गइएको हो । आफू सहभागी नभएकैले जनयुद्धको उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्षमा म छैन ।
नेपालमा जनयुद्धले जातीयताको विष रोपिदियो र त्यसैले अहिले ठूलो रुप लिएर समृद्धिको एजेन्डा पछाडि पर्यो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । यसमा तपाईंको के भन्नु छ ?
यो चाहिँ बनिबनाउ र रोपिएको तर्क हो । त्यो पनि सत्ताधारीहरुले रोपेको । नेपालमा जातियता भनेको के हो त ? नेपाल जातमा आधारित समाज होइन र ? पृथ्वीनारायणको पालादेखि जंगबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनमा कुन जातले के गर्न पाउने भनेर प्रष्टै लेखेको छ । जातमा आधारित सोसाइटी हो यो ।
कम्युनिष्टले त समाजलाई वर्गीय रुपमा हेर्छन् नि होइन र ?
को कम्युनिष्टको कुरा गर्नुभएको ?
तपाईं स्वयम्लाई भनेको ।
मैले के भनेको छु र ?
नेपाली समाज वर्गीय नभएर जातीय हो भन्दै हुनुहुन्छ ?
जे कुरा हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बुझिदिनु पहिले । गलत लागे अनि भन्नु । नेपाली समाज जातमा आधारित हो कि होइन, पहिले त्यो कुरा गरौं । नेपालमा कति मन्दिर छन् ? कम्तीमा एक हजारवटा ? ती मन्दिरमा कुन जातका मान्छे पुजारी छन्, अपवादबाहेक ? पण्डित, पण्डा, महन्तहरु । कुन जातका छन् ? निजामति सेवामा दलित सचिव हुनुपर्ने नि ।
कुनै पनि सचिव बाहुन भएको आधारमा त त्यो पदमा पुगेका होइनन् होला । प्रतिस्पर्धा गरेर आउनेसँग किन गुनासो गर्नुहुन्छ ? पण्डित, पण्डाहरु पनि सम्वन्धित विषयको ज्ञान भएरै आएका होलान् ।
लोकसेवा आयोगले पण्डितका लागि विज्ञापन खोलोस न त कतिजना दलितले दिन्छन् जाँच । भन्न लाज छैन मान्छेहरुलाई । यो त स्पष्ट जातको व्यवस्था हो नि । यति ठाउँमा यो जात मात्रै पर्ने भन्ने प्रष्टै छ । नेपालमा लिच्छवीकालदेखि विर्ता बाँडियो । बिर्ता कसले पायो ? हिन्दू उच्च जातकाले पाए । अपवादबाहेक है । सम्पत्ति नै जुनबेला मुख्य आधार हुन्थ्यो, त्यतिबेला विर्ता निश्चित जातले मात्रै पाउने भएपछि त्यो बर्ग हो कि होइन ? बर्ग भन्या के ?
जातले नै वर्ग सिर्जना गर्यो त्यसो भए ?
विल्कुल हो । तपाईंको थर के भन्नुस त ?
पौडेल ।
बाहुन पौडेल हो ?
हो ।
त्यसोभए म ठोकुवा गरेर भन्छु, कि तपाईंको पुस्तामा कोही पनि हलिया बस्नुपरेको छैन ।
हलिया नहोलान्, तर मेरै जात वा मेरै थरका मानिसहरु पनि विपन्न वर्गका, दुई छाक खान नसक्ने स्थितिमा धेरै देखेको छु ।
मेरो कुरा त राम्रोसित सुन्नुस् । तपाईं किन उत्तेजित बन्नुहुन्छ ? तपाईं बाहुन हो भन्ने मैले थाहा पाउनेवित्तिकै तपाईंको पुस्तामा हली कोही थिएन भनेर भन्न सकेँ नि । अब अर्को नाम लिन्छु । असर्फी सदा मुसहर । उ हलिया मजदुर होस वा नहोस् उसको कुनै खलक सामन्तचाहिँ थिएन भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? किन भन्न सकेको त भन्दा नेपालमा निश्चित जातको निश्चित स्टाटस हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको सुरुमा वर्ग व्यस्था नै हो नि । अहिले पो केही भत्कियो ।
एक–दुईवटा जातको त्यसरी भन्न सकिएला, तर ‘जनरलाइज’ गर्न नमिल्ला नि ? जस्तो कि नेवारलाई पिछडिएको जाति भनेर आरक्षण दिइएको छ, के सबै नेवार विपन्न नै छन् ?
आरक्षणको कुरा अर्कै हो । त्यो वर्गसँग सम्वन्धितै छैन ।
त्यसोभए किन दिने त आरक्षण ?
म भन्छु नि । धेरै मान्छेले के तर्क गरे भने आरक्षण कमजोर बर्गलाई दिइयो । आरक्षण बर्गीय हिसाबले दिने नै होइन । विभिन्न सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक रुपमा राज्यका संयन्त्रमा ऐतिहासिक रुपमा सामेल हुन नपाएका मानिसहरुको समुहलाई मुलधारमा ल्याउनलाई आरक्षण दिइएको हो ।
के इतिहासतिर फर्किन आवश्यक छ, अहिले समानता भए पुग्दैन ?
कहाँ जाने त इतिहासमा नगए ? इतिहासमा नजाने कुरामा भयंकर गडबडी छ । ऐतिहासिकरुपमा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्ति अहिलेको उच्च भनिएका जातकाले तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने प्रश्न हो ।
मानौं, मेरो १० पुस्ता अगाडिले शोषण गरे अरे, तर के त्यसको सजायँ आज मैले भोग्नुपर्ने उसोभए ?
तपाईंलाई सजायँ दिने कसले भनेको छ ? म क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दैछु । एउटा कुरा भन्छु । महिलाहरुलाई मैले कहिले उत्पीडन गरेको छैन । तर, पुरुषहरुले नै बनाएको नीति–नियमले गर्दा आजका महिला यति कमजोर भएका हुन् नि । त्यसैले हरेक पुरुषले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । म पनि आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिन र क्षतिपूर्ति गर्न तयार छु । तपाईं पनि तयार हुनुपर्छ ।
तपाईं अरुको भाग खोसेर निर्माण हुनुभएको छ । सरकारलाई कर क–कसले तिरे भन्दा सबै नेपाली जनताले तिरे । तर एउटा जातविशेषले स्कुल जान पाएन । ऐतिहासिकरुपमा बहिष्कृत गरेपछि उसको पुस्ता पछि पर्यो कि परेन । पढ्न पाएको भए अरु कुलमानहरु निस्किहाल्छन् नि ।
यदि जातले रोक्ने भए एउटा कुलमानचाहिँ कसरी निस्के ?
अपवादको कुरा नगर्नुस न । त्यसो हो भने संसारमा अत्याचार केही पनि भएको थिएन भनेर मान्नुपर्यो । कुनै लोकतन्त्र–सोकतन्त्र पनि जरुरी छैन भन्नु परो । लोकतन्त्र भनेको इतिहासमा भएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति हो नि । नत्र राजतन्त्र किन हटाउनुपथ्र्यो ? राजतन्त्रले आम जनतालाई अगाडि बढ्न अवरोध गरेको थियो । त्यसैले हटाइयो ।
विगतमा अत्याचारबाट प्राप्त भएको फलको हिस्सा त उसले नचाहे पनि पायो नि । म खस भाषाबाट आएँ । त्यसैले भाषिक मामलामा दमनकर्ता हुँ । त्यसको हिस्सा मैले लिन्छु ।
कानूनले जातीय विभेद अन्त्य गरेको धेरै भइसक्यो । नयाँ मुलुकी ऐनले नै जातपातलाई खारेज गरेको हो । त्यसयता व्यवहारमा पक्कै पनि केही अवशेषहरु होलान् । तर, राज्यको तहबाट त विभेद हटिसकेन र ?
नयाँ मुलुक ऐनले जातपात हटायो भनेर मान्दै मान्दिनँ । कसरी हटाएन भने २० को ऐनले भेदभाव गर्न नपाइने भन्यो । तर, सनातनदेखि चली आएकोलाई भेदभाव मानिने छैन पनि भनेको छ । त्यसो भएपछि कसरी जातपात हट्छ ? आखिर यो पनि सनातनदेखि चलिआएको कुरा हो । त्यसैले पञ्चायतकालभरी कहिले पनि जातीय विभेदको मुद्दा चलेन । नयाँ मुलुकी ऐनले छद्म उन्मूलन गरेको मात्र हो । त्यो कानूनको कुनै अर्थ थिएन । त्यो कानूनलाई लिएर मुद्दा लड्दा सिधै हार्ने हो । मुद्दै नलाग्ने हो । पञ्चहरुले भाषण गर्नका लागि मात्र कानून थियो ।
अहिलेचाहिँ कहाँ–कहाँ विभेद गरेको छ त राज्यले ?
कानूनमा समानताको कुरा होला तर, व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा खस भाषामा आधारित शिक्षाको डिजाइन राज्यले जो गर्यो, त्यसबाट अर्को भाषी मानिसहरुमाथि शैक्षिक दमन भएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? त्यो शिक्षाले तयार पारेको उत्पीडित हो कि होइन ? भाषागत कमजोरीले मधेसीहरु पछि परेका छन् कि छैनन् ? मेकानिकल विषयमा बढि मधेसी किन हुन्छन् ? किनकि त्यसमा नेपाली विषय आवश्यक पर्दैन । अंग्रेजी र गणितमा राम्रो भए हुन्छ । ��ुझ्नुहुन्छ कुरा ?
४० वर्षको शैक्षिक उत्पीडनको परिणाम नै आजको कर्मचारीयन्त्र हो । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्न भने तपाईं केको लोकतन्त्रवादी ? समानता निरपेक्ष हुँदैन । बक्सिङ रिंगमा समानता गर्ने भनेर पाँच वर्ष र १५ वर्षकोलाई लडाउने ? विगतमा अन्यायमा परेकोलाई बढि अवसर दिनुपरो कि परेन ?
पहिलेदेखि अन्यायमा परेको भनेर योग्यताभन्दा जातका आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा भर्ति गर्दा त राज्यसंयन्त्र नै कमजोर नहोला ?
हुँदैन । जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु । नेपालमा १२ प्रतिशत बाहुनहरु छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र उनीहरुले हेर्नुपरेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री उनीहरु नै । राजदूत पनि उनीहरु नै । हुँदाहुँदा समावेशी आयोगको अध्यक्ष पनि बाहुनबाटै । अदालतमा ८० प्रतिशत बाहुन नै ।
बाहुन भएका आधारमा नै उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् त ?
मेरो कुरा पहिले सुन्नुस । त्यसपछि अन्तै गएर खण्डन गर्नुहोला । मलाई लागेको के हो भने १२ प्रतिशतबाट छनोट भएर आएकाभन्दा सत प्रतिशतबाट छनोट गर्दा राम्रा आउँछन् होला नि ।
१२ प्रतिशतभित्रबाट छनोट गर्ने व्यवस्था कुन संविधान–कानूनमा छ ?
भएर त भनेको नि । तपाईं इतिहास नपढौं भन्नुहुन्छ, त्यसैले अप्ठेरो हुन्छ । तैपनि म सुनाउँछु । सात सालभन्दा अगाडि तागाधारीहरुभन्दा बाहेक अरुलाई गुरुकुलमा गएर पढ्ने अधिकार थिएन । नेवारभित्रको पनि तागाधारीले मात्रै त्यहाँ पढ्न पाउँथे । त्यसो भइसकेपछि ७ सालसम्म त अरु समुदायले कहीँ गएर केही गर्नै नसक्ने अवस्था थियो । नेवारमा पनि श्रेष्ठदेखि माथिका मात्र आए । खस आर्यमा क्षेत्री–बाहुन मात्र ।
२००७ सालपछि सिंगो पञ्चायतकालभरि कुनै लोकसेवा आयोग त थिएन । टिप्दै भर्दै गर्ने हो । कीर्ते भर्ति गर्ने हो । आफ्नै नातेदार लैजाने हो ।
अर्को, भर्ति गरौं भने पढेरै आएको छैन । यसरी बढ्दै गयो क्या । प्रशासनमा के भयो ? आफैं हेर्नुस । मलाई के भन्नु हुन्छ ? ८३/८४ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री र नेवारमा श्रेष्ठभन्दा माथिका छन् ।
कर्मचारी प्रशासनमा जातिभन्दा योग्यता–क्षमता हेर्ने होइन र ?
होइन साथी, होइन । म तपाईंलाई भन्छु । राणाकालभरि बाहुनहरुलाई क्षेत्रीहरुले कार्यकारी पदमा आउन दिएनन् । जब राणाहरु गए, त्यसपछि ००७ देखि ०१७ सम्म अपवादमा एक क्षेत्रीबाहेक सबै बाहुन प्रधानमन्त्री भए । ०१७ सालको कुपछि नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाहेक पञ्चायतकालभरि एकजना पनि बाहुन प्रधानमन्त्री भएनन् । मैले ठीक भनेँ ? त्यसपछि ०४६ सालको परिपर्वन भयो । शेरबहादुर बाहेक कोही पनि क्षेत्री प्रधानमन्त्री भएनन् । के यो संयोग मात्र हो ?
यहाँसम्म भयो कि ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा निवेदन माग गरे । माधव नेपालले पनि हालेका थिए । तर, देउवाले पाए । क्षेत्री र ब्राह्मणबीच यति ठूलो लडाइँ छ । तपाईं नमाने नमान्नुस । भ्रममा बाँच्ने भएँ बाँच्नुस । यस्तो प्रष्ट देखिने लडाइँ त देख्नुहुन्न भने त्योबाहेक पछाडि परेका मान्छेको के अनुभूति गर्नुहुन्छ ?
तपाईंले हरेक कुरालाई जातीय चश्माले हेरेर विश्लेषण गरेको अनूभूति भयो मलाई त ।
जातीय चश्मा होइन यो । मैले जातजातिको कुरालाई प्रधान भनेको छैन । नेपालको वर्ग निर्माणको प्रक्रियामा जात र जातीय उत्पीडन हावी भयो । सबै बाहुन धनी नहोलान् । क्षेत्री र ब्राह्मणबाट विकसित शाषक वर्ग भनेको हुँ । नेपालको सत्ता वर्गीय पनि छ र लगातार जातीय पनि भयो । शाषक वर्ग खास जातबाट मात्रै आउने स्थिति भयो । बर्गीय शासन हो, तर साथसाथै जातीय पनि भयो ।
जातीय प्रणालीमा खास जातीको सामन्त हुन्छ भने खास जातिबाट रैति आउँछ । नेपालको वर्ग संरचना जात व्यवस्थाबाट आधारित भयो । त्यसकारण नेपालको वर्गसंघर्षलाई बुझ्नका लागि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिकतालाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । माक्र्सवाद दक्षिण एसियामा असफल भएकै यसैले हो । माक्र्सवादीहरु जातको होइन वर्गको कुरा गरांै भन्थे । रुसमा यो ठीक भयो । चीनमा ठीक भयो । तर, दक्षिण एसियामा त जात व्यवस्था थियो । वर्ग–वर्गभन्दा इन्डियामा क्षेत्री–बाहुन मात्रै नेता भए । नेपालमा पनि वर्ग–वर्ग भन्दा अहिले नेकपामा के छ ? ७५ प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन छैनन् ? हामी लडेर आएका हौं भन्छन् । अरु चाहिँ के गरेर आएका हुन् त ? शहीदहरुको संख्या गने भयो नि पार्टीमा ।
शहिदको पनि जात छुट्याउनुपर्यो त्यसोभए ?
गन्ने नि किन नगन्ने ? खानेबेलामा अर्काले मात्रै खाएपछि गन्नु परेन ? मर्ने बेलामा गन्नुपरेन ? उसले पाएको बेलामा कहाँ भनेको हो त ? उसलाई नदिएपछि गन्न थाल्ने हो नि ।
पानवीर विश्वकर्मा केपी ओलीसँग १४ वर्ष जेल बसेर सँगै निस्केका हुन् । पानवीरले सिराहाको जिरो माइलमा १ कठ्ठा जमिन पनि किन्न सकेनन् । केपी ओलीको चाहिँ २ ठाउँ महल छ । दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए । खोज्दैन पानवीरको खलकले ?
प्रधानमन्त्री बन्न जेल बसाई मात्रै पर्याप्त हुन्छ त ?
ए बाबा, मैले कहिले भने ? अरुचाहिँ के खेलाएर बसेका थिए ? घाँस काटेर बसेका थिए ? राजनीति नै त गरेका हुन् । पानवीर प्रधानमन्त्री नभए पनि सांसदसम्म त हुन्थे होला ।
उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सिस्टमले रोकेको हो ?
अरु कसले रोक्यो त ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? सिस्टमले नै रोकेको हो । तपाईंले अलि गहिरोतिर जानुपरो । समाजले, शिक्षाले, परिवारले, साथीले, दुष्मनले हाम्रो जस्तो दिमागको संरचना बनाइदिएका हुन्छन्, त्यसको आधारमा पूर्वाग्रह बनेका हुन्छन् । ममा पनि होलान् । त्यो कुरा कति सत्य र बेठीक हो पिँधमा जानुपरो नि । पिँधमा नगइकन किन ‘इरिटेट’ हुने ?
म भनिरहेको छु पटक–पटक । कुनै ठट्टा गरेको त होइन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष बारा, पर्सा, रौतहटमा भयो । सबैभन्दा ठूलो किसान आन्दोलन काठमाडौंमा भयो । काठमाडौंका मुल मोही ज्यापु हुन् ।
श्रेष्ठ त सबै जग्गावाल हुन् । २१ देखि २६ सालसम्मको किसान आन्दोलनपछि मोहियानी हक पाउने स्थिति आयो । तर, नेता चैं सबै श्रेष्ठ आए । जो वास्तविक किसान लडेका थिए, त्यसबाट कोही नेता जन्मेनन् । के यो संयोग मात्र मान्नुहुन्छ ?
त्यतिबेलाका नेताको नियत खराब थियो भन्ने होइन । विश्वेश्वर, पुष्पलाल, मनमोहनको नियत खराब होइन । तर उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको संरचना नै यस्तो बनाए कि शासक जाति नै स्वतः नेता हुने भए । अर्को हुनै नसक्ने स्थिति भयो ।
केले रोक्छ अरुलाई ?
त्यही त म भन्दैछु । एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई हिँड्न खर्च चाहिन्छ । दलितहरुको आर्थिक हैसियत कमजोर छ । दलित कार्यकर्ता सबै घरमा जान सक्दैन । उसको निम्ति पार्टीभित्र विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढाए पो अरुसरह हिँड्थ्यो । एकातिर खर्चको समस्या, अर्कोतिर सामाजिक रुपमा असुरक्षित । अनि तपाईंले भनेजस्तो खुला लडेर हुन्छ ? पण्डित खलकको छोरालाई पो सबै ठाउँ जान सजिलो हुन्छ ।
समस्या नियतमा छैन । तर्पार्इंको नियतमा दमन गर्ने भन्ने छ त ? तर तपाईंको सोच्ने तरिका गडबड हुन सक्छ नि ? त्यसकारण कम्युनिष्ट, कांग्रेसका नेताहरुको उत्पीडितलाई अझै पछि पारौं भन्ने नियत होइन । उनीहरुले जस्तो संरचना र जसरी काम गरे त्यो गलत थियो । यही कारणले सर्लक्क आउने एउटै जाति आउने हो ।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरुले विभिन्न जातजातिलाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने, र त्यसका लागि रकम पनि खन्याउने गरेको सुनिन्छ । यो हल्ला मात्रै हो कि यस्तोखालको प्रवृत्ति वास्तवमै छ ?
डलर र विदेशी सहयोग सबैभन्दा बढि खाने को हो त भन्दा शासक नै हुन् । कुरा त पिँधबाटै गर्नुपर्यो नि । शासक नै विदेशीको पैसामा बाँच्छन् भने विविध तप्काले विदेशीको पैसा लिएनन् होला भनेर कसरी भन्ने ? बानी त परो होला ।
सरकारले वैदेशिक सहयोग लिने कुरालाई गैरसरकारी क्षेत्रमा विदेशीले सोझै बाँड्ने पैसासँग दाँज्न मिल्छ र ?
के कुरा गरेको ? तपाईंको दुईवटा कान छ भने जताबाट पनि समात्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हारेकाहरु खराब देखिने हुन् । जितेपछि त्यही मान्छे असल हुन्छ नि । अपराधी दुवै हुन् । जसले सरकारमा बसेर खायो उ वैधानिक भयो । बाहिरको अवैधानिक भयो । खाएको त एउटै पैसा हो नि ।
जातीय एजेन्डामा पैसा चैं खन्याइएकै छ ?
देखिरहनुभएको छ नि । त्यो चलखेल भएको छैन भन्न सक्दिनँ । तर, उत्पीडीत समुदायको एउटा हिस्साले खाएछ भने पनि विशाल हिस्सा त न्यायको निम्ति साँचो लडाइँ लडिरहेको छ । विदेशीले सबैलाई ख्वाउन सक्छ र ?
तपाईंसम्म चाहिँ यस्तोखालको अफर अहिलेसम्म आएको छ कि छैन ?
म जसरी कुरा गर्छु, मेरो पृष्ठभूमि जे छ, त्यसले गर्दा अफर गर्ने स्तरमा सोचेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ । म नालायक पनि हुन सक्छु । एकचोटि कुरा भएको थियो । संविधानसभामा सभासद हुँदा विभिन्न ककसहरु बनेका थिए । जनजाति, मधेसी र महिलाका ककसले युएनडीपीसँग निवेदनै हालेर पैसा लिए । दलितको पनि मञ्च बनाइएको थियो । हामीले चाहिँ नलिने भन्यौं ।
एकजना युएनडिपीका नेपाल प्रमुख रहेछन् रोबर्ट भन्ने । उनले मसित टाइम मागेर भेटे । उनले सोधे, अरु सबैले निवेदन हालेर पैसा लिए, तर तपार्इंहरु चाहिँ हामीले पटकपटक खबर पठाउँदा पनि लिन आउनु भएन । अनि मैले जवाफ दिएँ, हामीलाई बोलाई बोलाई पैसा दिने तपाईंहरु को हो ? हामीले तपाईंहरुलाई कर बुझाएका छैनौं । तपाईंहरु हाम्रो देशको संस्था पनि होइन । हामी पैसा माग्न किन आउने ? तपाईंहरुले नै दिनुपर्ने ठूलो पैसा हामीलाई किन चाहियो ? इमेल, इन्टरनेट फ्रि छ । वैठक बस्न सिंहदरबार, बानेश्वर कोठैकोठा छन् । पहिले सडकमा हिँड्थ्यौं, अहिले ५५/६० हजार तलव बुझ्छौं । अनि, तपाईंहरुसँग पैसा माग्न किन आउने ? फेरि तपाईंहरुलाई हाम्रो यति धेरै चिन्ता किन ?
मैले यति भनेपछि उनी चुप भए । मलाई अफर आएको यही एकचोटि हो । व्यक्तिगतरुपमा मलाईभन्दा पनि हाम्रो समुहलाई ।
तपाईंको विचारमा उनीहरुको के स्वार्थ हुन्छ होला नेपालमा पैसा खन्याउनलाई ?
धेरै हुन सक्छन् । सत्तालाई दिँदा के फाइदा हुन्छ ? सुरु त्यहाँबाट गर्नुपरो । विश्व बैंकले नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा के ? अहिले झार उखल्न १५ अर्ब दिन खोजेको छ । त्यसबाट के फाइदा ?
फाइदा त अनेक होला । त्यो अर्कै विषय हो । तर, कसैले आफ्ना सरोकारका माग राख्यो भने विदेशीबाट सञ्चालित भनिहाल्न मिल्दैन । सरोकार पो ठिक छ कि छैन हेर्नुपर्यो । कसैलाई अत्याचार वोध भयो भने त जित्नलाई दुनियाको सबै एक गरिाहल्छ नि । ४६ सालको आन्दोलनमा चन्द्रशेखरलाई चाक्सीवारीमा भाषण गराएको होइन ? सातबुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको होइन ? लड्छु भनेर कम्मर कसेपछि हजारवटा उपाय खोजिन्छ । तरबार मात्रै लिएर लड भन्न मिल्दैन ।
भारतले नेपालमा दलित, जनजाति र मधेसीलाई एक ठाउँमा ल्याएर खस आर्यविरुद्ध उराल्ने अनि जातीय फुट पैदा गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने रणनीतिअन्तरगत काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई कत्तिको अनुभव हुन्छ ?
मलाई लाग्दैन । पहाडको दलित पनि त खस आर्य नै हो । मधेसमा बाहुन छैन ? कुरा त जेलिन्छ नि । आन्दोलनको फछ्र्यौंट गर्ने बेलासम्म त सबै कुरा केस्राकेस्रा आउँछ ।
भारतको नेपालमा स्वार्थ होला । उसले यहाँबाट धेरै कुरा चाहेको होला । त्यसैले खेल्न त खोज्छ नि । सिक्किम, काश्मिर खाएर बसेको देश हो । भुटानको आधा सार्वभौमसत्ता उसको हातमा छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जातीय रुपमा फुट भने कसैले ल्याउन सक्दैन ।
भावनात्मकरुपमा पनि नेपालीहरु फुट्दैनन् । देशको जनसंख्या संरचना फुट्ने गरी बनेकै छैन । ब्लकमा बसाइ छैन के । ब्लक भनेको त मधेसमा मात्रै हो । मधेसको पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्म हो । ब्लक भयो भने पृथक कुरा पनि गर्न सक्छ । अरु सबै जाति मिश्रित र अन्तरघुलित छन् । बाहुनलाई कुटेर बाहुनकै घरतिर भाग्नुपर्छ । अनि कसरी जातीय फुट हुन्छ ?
नेपाली समाजको विशेषता पनि भारतको जस्तो छैन । नेपालका बाहुनहरु भारतका बाहुनजस्ता कठोर, संकिर्ण र लोभी छैनन् । यहाँको बाहुनले जनजातिसँग डिल गरेर धेरै उदारता सिकिसकेको छ । यहाँको जनजाति पनि अन्तको जस्तो होइन । खसआर्यसँग जिवन बिताएको छ । जाँड छुनै हुन्न भन्ने र जाँड नखाइनहुने सभ्यताबाट आएकाहरु एकैठाउँमा मिलेर बसेका छन् । कहाँबाट जातीय फुट आउनु ? तर, त्यसो भनेर शाषकहरुको व्यवहार बदलिएन भने उत्पीडीत जातिहरु सँधै चुप भने बस्दैनन् ।
शासकको व्यवहार बदलिएको छ कि छैन त ?
अहिलेसम्म बदलिएको देखिँदैन । भर्खर हुर्नुस न, लोकसेवाले आरक्षणमा के गर्यो ? चेत्ने छाँट होइन यो ।
आरक्षणको त मोडालिटीमै समस्या छ भन्ने मान्नुहुन्छ ?
बिल्कुल समस्या छ । अहिलेको आरक्षण नीतिले २–४ जनालाई मध्यमवर्गमा उचाल्ने बाहेक अरु केही नाप्दैन । यो पुँजीवादले दिएको एउटा राहत कार्यक्रम मात्र हो ।
अहिले गैरदलितको संख्या प्रशासनमा कति छ ? ९७ प्रतिशत । ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये दलितको भागमा ९ प्रतिशत छ । सिंगो आरक्षणलाई १०० मान्दा दलितको भागमा मुस्किलले चार पर्छ । ४ मध्ये आन्तरिक बढुवाबाट न्यूनतम एक भर्ति गरिन्छ ।
बाँकी रह्यो ३ जना । भनेपछि सय जना सेक्सन अफिसरमा खुल्यो भने मुस्किलले तीन जना दलित जान्छन् । जबकि ३ प्रतिशत त अहिले पनि छ ।
तर, आरक्षणबाहेक खुल्लामा पनि त दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् नि । त्यताबाट थपिँदैन ?
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कुरा त मैले माथि गरिसकेँ नि । यो त ५ वर्षको बच्चालाई २५ वर्षको युवकसँग रिंगमा भिडाएजस्तै हो ।
जातीय आरक्षण हटाएर दलित समुदायलाई शिक्षामा बढीभन्दा बढी पहुँच दिनचाहिँ जोड गर्दा हुन्थ्यो कि ताकि उनीहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सकुन् ?
हटाउनुहुँदैन । पाइरहेको किन हटाउने ? बरु नपुगेको थप्नुपरो । कसरी भने दक्षिण अफ्रिकामा थपेको जस्तो । त्यहाँ गोराहरुको शासन गएर कालाहरुसहितको शासन आएपछि प्रशासनमा फास्ट ट्र्याकबाट ठूलो संख्यामा कालाहरुलाई भर्ती गरियो । पहिले अस्थाई भर्ना गरेर उनीहरुलाई स्थाई गराउने काम भयो । नेपालमा पनि यसो गर्न सकिन्छ । यो गाह्रो कामै होइन ।
त्यसरी एकमुष्ट एउटौ समुदायबाट भर्ती गर्दा त अर्को समुदायको असन्तुष्टि भड्किने खतरा होला नि झन् ?
के असन्तुष्ट हुन्छ ? क्षेत्री बाहुनको घरमा ७ जानाले जागिर खाएका छन् । उनीहरुलाई के फरक पर्छ ?
त्यस्तो त अपवादमा न होला । रोजगारीको समस्या त क्षेत्री बाहुनमा पनि कम छैन नि ?
अपवाद होइन । अध्ययन गर्नुस न ।
अहिलेकै परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने कर्णालीको एउटा विपन्न बाहुन पनि सामन्तमा गनिन्छ । राज्यबाट न्याय र संरक्षणको बोध उसले कसरी गर्न सक्छ त ?
कर्णालीको बाहुनलाई काठमाडौंको बाहुनसँग दाँज्न भएन नि । कर्णालीको बाहुन जति गरिब भए पनि स्थानीय सामन्त नै हो ।
अहिले दलितहरुको जीवनमा पनि धेरै परिवर्तन आइसक्यो पनि भन्नुहोला । पक्कै भन्नेवाला हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो भ्रम के पारिदिए भने मलाई मेरो हजुरबासित दाँज्न सिकाइदिए । त्यसरी दाँज्दा म त अगाडि बढेकै देखिन्छु । त्यसरी हुँदैन ।
मेरो हजुरबालाई तपाईंको हजुरबासित दाँज्ने हो, मलाई तपाईंसित दाँज्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले उत्पीडीत र उत्पीडकबीचको फासला त बढेको छ । आफ्नो बाजेसँग दाज्यो भने त राउटेको पनि प्रगति भएको देखिन्छ । जसबाट उत्पीडित भएको हो त्यसकै बाजेसँग दाँज्नपर्छ ।
अझै पनि महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा जातिविशेषकै वर्चश्व छ । सेनामा हेर्नुस न, अहिले पनि मधेसीहरुलाई गाह्रो छ ।
कुन व्यक्तिले कुन पेशामा बलियो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्नेमा उसको जातीय विशेषताले पनि केही काम गर्छ कि ?
तपाईंको कुरा हो त्यो । अन्यथा नसोच्नुहोला, तपाईंको दिमागमा पञ्चायतले निर्माण गरेका यति धेरै तर्क भरिएको छ कि, त्यसबाट निस्किनै सक्नुभएको छैन वा जबरजस्ती प्रश्न जन्माउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।
अहिले जागिर नपाएर मधेसीको विजोक छ । सेनामा पाए भने जाँदैनन् ? पञ्चायतले मधेसीहरु लडाकु जाति नै होइन भन्थ्यो । त्यही विचारको धङ्धङी अहिले पनि बाँकी छ ।
भन्नाले मानिसका जातिगत विशेषता र पेशाबीच कुनै सम्वन्ध हुँदैन ?
कसरी हुन्छ ? बाबुराम भट्टराईले जस्तो कुरा गर्ने ? बेकारको कुरा हो । जन्मको आधारमा कोही सुरो, कोही कायर हुँदैन । परिस्थितिले बनाउने हो । जातिगत गुण भन्ने नै हुँदैन ।
त्यसोभए अरु जातिको तुलनामा शेर्पाहरु हिमाल चढ्न किन अब्बल हुन्छन् ?
फोक्सोको कारणले । लेकभन्दा माथि करिब एकदेखि २ हजार वर्षको जीवनयापन गर्ने क्रममा उनीहरुको फोक्सोको प्वाल बढी खुले । त्यो जिनमा परिणत भयो । जसको कारणले बढि यात्रा गर्न सक्ने भए । भित्री मधेसमा बस्ने थारुहरु मलेरियासँग लड्न सक्ने भए किनकि उनीहरुको रगतमा नै त्यस्तो जिन विकसित भयो । जिन भौतिक कुरा हो । म बहादुर भएँ भन्नेचाहिँ अवधारणा मात्र हो ।
तपाईं आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, यदि अर्को जात/समुदायमा जन्मेको भए योभन्दा माथि हुन्थेँ भन्ने लाग्छ ?
स्वतः हो नि ।
कहाँ–कहाँ तपाईंलाई रोकावट भएको छ त ?
धेरै ठाउँमा । कहाँ रोकेको छैन भन्नुस न ? बच्चा बेलादेखि नै रोक्छ नि । स्कुलमा पढाइदेखि नै रोक्छ । पानी खाने कुरादेखि नै रोक्छ । व्यक्ति भनेको एउटा सर्टिफिकेट मात्र त होइन । राजनीतिमा आइसकेपछि पनि पार्टीभित्र एक किसिमको जातिवादी सोच थियो । साथीहरु सबैको घरभित्र पसेर काम गर्न सक्थे म सक्दिनथेँ ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो हुन्छ र ?
किन नहुने ? कस्तो कुरा गरेको ? जातसहितका कम्युनिष्ट हुन् नि । आखिर कम्युनिष्ट पनि यही समाजबाट आउने हुन् । मैले अधिकांस कार्यकर्ताको घरभित्र पस्नै पाएको छैन । कि त छिँडीमा हो, कि त गोठमा, बस्नुपर्छ । कुनै कमिटी सञ्चालन गर्न जान एउटा समुदायको व्यक्तिलाई सहज हुन्छ भने कुनै समुदायलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
्नेताकै तहबाट पनि यस्तो भेदभावको महसुस गर्नुभएको छ ?
कुन स्तरको नेता भन्ने हुन्छ । समाजमा व्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । सबैले भोगेका छन् । जसले सुविधा भोगेका छन् उसलाई अनुभुति नहुन सक्छ । भोग्नेले त भोगिरहेका छन् नि । प्रतिपल भोग्ने कुरा हो । म त अलिकति अपवाद पनि हुँ । मलाई आमरुपमा लागू नगर्नुस । मेरो व्यक्तित्वलाई कुनै उत्पिडीत समुदायको आम विकासको नियमभित्र नहाल्नुस । मिल्दैन त्यो ।
मैले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेको छु । थोरै काम गरेको छु । त्यसबाट एउटा पहिचान बनेको छ । त्यसैले आफ्नो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको भोगाई ममा लागू नहुन सक्छ । मेरा केही विशिष्ट अपवाद छन् । राजनीतिक पार्टी भनेको अलि सचेत तप्का पनि हो । ग्रामिण समाजमा जस्तो या खोला, पँधेरामा जस्तो राजनीतिक पार्टीमा वा क्याम्पसमा खुलेर विभेद हुँदैन । तर, त्यसको अनुभूति चैं प्रकट हुन्छ । परिणाममा अनुभूति हुन्छ ।
भन्नाले ? अव्यक्तखालको भेदभाव ?
हो । जति माथिल्लो स्तरमा जान्छ त्यति अमूर्त भेदभाव हुन्छ । यो संकेतहरुमा देखिन्छ । त्यसैले म जसरी आएँ, त्यो ठाउँमा देखिने गरी, हाकाहाकी भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । तर हरक पलहरुमा अविश्वासमा प्रकट हुन्छ । प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा प्रकट हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा व्यक्तिभित्रैको हीनतावोध वा कुण्ठाले पनि यस्तो अनुभूति बेसी हुन्छ कि ?
एउटा व्यक्तिले भनेको भए हीनतावोध हुन सक्छ । सिंगो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको अनुभूति एउटै हो भने त त्यो छ भन्ने मान्नुपर्यो नि ।
यद्यपि, समाज विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ नि । शहरमा त छुवाछुत निकै कम भइसक्यो भनिन्छ । तपाईंले यस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छैन ?
हिंसात्मक रुपको विभेद गाउँमा बढी छ । तर शहरमा पनि विभिद निमिट्यान्न भएको छैन । मात्रा केही घटेको होला । किन घटेको छ भन्नुस न । शहरमा एकले अर्कालाई चिन्ने समस्या पैदा हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको जहाँ मान्छेको पहिचान ठ्याक्कै खुल्छ, त्यहाँ न लागू हुने हो । नचिनेको ठाउँमा लागू नै हुँदैन । सहरमा एकले अर्कालाई नचिनिने अवस्था धेरै हुन्छ ।
अर्को कुरा धेरै छुवाछुत तथा भेदभाव हुने स्थलहरु पनि घटेका छन् । जस्तो कि साझा ढुंगेधाराका ठाउँमा घरघरमा पानी आउँछ । अनि कसरी देखिन्छ छुवाछुत ? मन्दिरमा दमै कामी आउलान् भनेर गन्ति गर्न कसैले सक्दैन । त्यसैले त्यहाँ रोकावट हुँदैन । यिनै दुई कारणले शहरमा समस्या कम देखिएको हो ।
भनेपछि, चेतनाको स्तर शहरमा पनि उही नै छ ?
भन्दैछु । तपाईं चिनिने दलित वस्तीमा जानुस् । मानौं नेवारको च्यामे वस्तिमा । त्यहाँको अर्को नेवारले उनीहरुलाई कस्तो व्यवहार गर्छ हेर्नुस । त्यहाँ त ठ्याक्कै चिनियो नि । काँठमा जानुस । त्यहाँ दलित र गैरदलितको सम्वन्ध कस्तो छ हेर्नुस । बजार विकास भएको चियापसलमा छुवाछुत देखिँदैन, किनकी त्यहाँ नचिनिने मान्छे धेरै आउँछन् । तर, चिनिएका मान्छे मात्रै आउने चियापसलमा अहिले पनि छुवाछुत छ । यस्तो राजधानीमै पनि छ ।
त्यसवाहेक चेतनामा परिवर्तन पनि थोरै छ । गुणात्मक होइन, मात्रात्मक । डेरा नपाउने समस्या छ, अरु के कुरा गर्नुहुन्छ ? एक हप्ता दलित भएर डेरा खोज्न जानुस त ।
तपाईं पनि डेरामा बसिरहनुभएको छ । कत्तिको गाह्रो भयो डेरा पाउन ?
मलाईचाहिँ गाह्रो भएको छैन । मैले आफ्नो लेखकीय र राजनीतिक हैसियत बनाइसकेपछि मात्रै डेरा बस्न थालेँ । त्यसैले म अपवादमा पर्छु । नैकापमा बस्न टाढा हुने भएकाले मात्रै डेरामा बसेको हुँ ।
तपाईंले अन्तरजातीय बिहे पनि गर्नुभयो । त्यसमा चाहिँ समस्या आएन ?
मेरो दोस्रो विवाह अन्तरजातीय हो । पहिलो विवाह आफ्नै जातीभित्र गरेको थिएँ । आन्तरिक कारणले हामीले डिभोर्स गर्याैं । अहिलेको बिहे पनि मैले राजनीतिक पार्टीको नेता र साहित्यमा परिचित भएपछि गरेको हो । त्यो पनि पार्टीभित्रकै सदस्यसँग । त्यसैले समस्या आएन । परिवारले सुरुमा बिहे नै नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना त राखेको बुझ्छु । तर, पछि अवरोध भएन । ससुरालीमा मलाई कुनै किसिमको फरक व्यवहार महसुस भएको छैन ।
तपाईंले आफ्नो बाल्यकालमा जेजस्तो विभेद भोग्नुभयो, आज तपाईंका छोराछोरीको भोगाई त्यही स्तरमा त छैन होला नि ?
मैले जस्तो त भोगेका छैनन् । तर, पनि कैयौं ठाउँमा भोग्छन् होला ।
एउटा अलि फरक प्रश्न । नेपालमा कतिपयले दमाई, कामीजस्ता जाति विशेषका जाति वा थरहरु खुलाउने शब्द प्रयोग गर्दा विवाद आउने गरेका छन् । हामीले सञ्चारमाध्यममा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु अपमानजनक हुन्छ कि हुँदैन ?
बिलकुल हुँदैन । यी शब्द अपमानजनक होइनन् । नबुझ्नेहरुले त्यस्तो ठान्छन् । आखिर जातको नाम न हो । कर्मीबाट कामी बनेको हो । सञ्चारमाध्यममा प्रयोग गर्न किन नमिल्ने ?
तपाईंले एकपटक भन्नुभयो, पञ्चायतकालमा सेनाभित्र वेश्यावृत्तिका लागि पनि भत्ता दिइन्थ्यो । तर, यस विषयमा एउटा संस्थाले गरेको फ्याक्ट चेकमा यो झूट ठहरियो । आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न झूटो तथ्यको सहारा किन लिनुभयो ?
मैले त्यो पोखरा फेस्टिबलमा बोलेको कुरा हो । कुनै आधार नभई बोल्ने कुरा हुँदैन । पब्लिक कार्यक्रममा कतिपय कुरा स्पष्ट पार्न पाइँदैन । समयको पावन्दी हुन्छ ।
खासमा कुरा के हो भने २०३० सालभन्दा अगाडि सेनाको ऐनमै ‘मनोरञ्जन भत्ता’को व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ अफिसरहरुलाई मनोरञ्जन भत्ता आखिर केको लागि ?
मनोरञ्जन भन्नाले वेश्यावृत्ति नै बुझिन्छ त ?
के–के थियो त्यतिबेला मनोरञ्जनको विषय हेरौं न त । त्यतिबेला उपत्यकामा पाँचवटा सिनेमा हल थिए । पञ्चायतले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक देखाउँथ्यो । खेल मनोरञ्जनको स्तरमा आइपुगेकै थिएन । मन्दिर दर्शनबाहेक घुमघामको कल्चर नै थिएन । के सिनेमा हेर्न र कहिलेकाहीँ बनाउने नाटक हेर्नका लागि मात्रै त्यो भत्ता थियो त ? त्यसभित्र सबै कुरा आउँथ्यो । मलाई त्यस्तो लागेको हो ।
भनेपछि तपाईंको अनुमान मात्र हो ?
सेकेन्ड लेफिट्निनेन्टको तालिम गरिसकेको युवालाई नियुक्तीमा आउनुभन्दा पहिले मनोरञ्जन भत्ता भनेर दिनुको आशय कुनै वनभोज खानलाई त होइन । यो निश्चित खलकको मानिसमा नै अफिसर केन्द्रित गर्ने समग्र रणनीतिको अंग हो । जर्नेलका छोराछोरीसहितको पिकनिक आयोजना गर्ने । ताकि एकले अर्कालाई मन पराउन् । मलाई एकजना रिटायर्ड अफिसरले न ैयो कुरा भनेका हुन् ।
मनोरञ्जन कुनै एजेन्डै नभएको ठाउँमा यस्तो भत्ता दिनुको गम्भिर उद्देश्य छ भनेर बुझ्नुपरो नि ।
भत्ता त जे शीर्षकमा दिए पनि व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्ने न हो ।
ठीक छ, व्यक्तिले जे प्राथमिकता छ त्यसअनुसार गर्छ भन्ने मानेँ । तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ । तर प्रधानसम्पादकले जुन बाटो दिएको हुन्छ त्यसभित्र रहेर पत्रकारिता गर्ने हो कि होइन । यसैगरी सेनाका युवाहरुलाई पनि त्यसरी बाटो देखाइन्थ्यो ।
राजनीतिको कुरा गर्दा एकथरी मानिसहरु के पनि सोच्छन् भने, बरु पञ्चायतकालमा कम्तिमा देश अहिलेजस्तो परनिर्भर थिएन । सरकारले नै धेरै उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गरेको थियो । प्रजातन्त्रपछि ती सबै मासिए । देशको उर्बर युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशीन वाध्य भयो । देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्समा निर्भर छ । आखिर देश ठीक दिशामा त गइरहेको छैन । तपाईं कस्तो लाग्छ ?
अर्थतन्त्रमा विकृति आएको अहिले मात्र होइन । जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरका पालादेखि नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्दै देशलाई भिखमंगा बनाइएको छ । नेपालीहरु १९८० मा नै रोजगारीका लागि कतार गएका हुन् ।
पञ्चायतले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर चाइना र सियासँग भिख मागेर केही उद्योग बनाएको हो
0 notes
Last Seen Blogs
tahaestanbili
Untitled
mayrayork
About A Girl: Mayra
tr-art-sh-blog-blog
Not an ArtBlog
tokubetsu-na-basho
Watashi no tokubetsu na basho. ♡
mr-rainbowrits-blog
I'm in love with the stars.